बिहार : 38 साल, 80 बैठकें, 828.80 करोड़ खर्च, लेकिन सब बेकार !

इस भ्रष्टाचार की कथा को यूं समझिये. जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1979 में यह परियोजना शुरू हुई थी, तब लागत सिर्फ 13.88 करोड़ बतायी गयी थी. तीस साल बाद 2008 में लागत का जब पहला रिवीजन हुआ तो यह 389.31 करोड़ हो गयी और 2016 में लागत को फिर से रिवाइज करके 828.80 करोड़ पहुंचा दिया गया. यानी लगभग 38 में परियोजना की लागत साठ गुनी बढ़ गयी. इस बीच में महंगाई भी इतनी नहीं बढ़ी होगी.

लागत कई दफा मुद्रास्फीती की वजह से बढ़ती है, तो कई बार घपले-घोटाले के इरादे से. सरकारी टेंडर लेने वाले इस बात को समझते हैं कि कैसे 5 करोड़ की परियोजना का डीपीआर 25 करोड़ का बनाया जाता है. मंत्री से लेकर इंजीनियर तक के कमीशन का इंतजाम होता है और फिर भी ठेकेदार के पास अच्छी खासी बचत होती है, और काम भी ठीक-ठाक हो जाता है. मगर यहां 13 करोड़ की परियोजना के 828 करोड़ के होने और पैसों का बंदरबांट होने के बावजूद काम नहीं के बराबर हुआ. दिखावे के लिए रेत और सीमेंट हर जगह चिपका दिया गया.