देश को बदलकर रख देगा पीएम मोदी का ये प्लान, अब सरकारी तौर तरीकों की होगी छुट्टी

सरकारी विभागों के काम करने का तौर तरीका अब बदला जाएगा, इसके लिये मोदी सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है।

New Delhi, Jun 18 : पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में साफ कर दिया है, कि अब सरकारी योजनाएं परंपरागत तौर-तरीकों से आगे नहीं बढेगी, सार्वजनिक क्षेत्र में भी निजी मैनेजमेंट के फॉर्मूले लागू होंगे, इसके लिये अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और चीन जैसे देशों का विकास अनुभव लेकर आगे बढा जाएगा, सरकारी योजनाओं में प्रोजेक्ट का टेंडर जारी करने से लेकर उसे पूरा होने तक इन सभी प्रक्रियाओं में निजी कंपनियों के तरीके इस्तेमाल होंगे।

काम करने के तरीकों में बदलाव
रेलवे, आईटी, सड़क परिवहन, निर्माण, पावर, कोल सेक्टर, स्वास्थ्य, शहरी विकास, माइंस, सिविल एविएशन, डिफेंस और भारी उद्योग आदि क्षेत्रों में रियल टाइम कम्युनिकेशन और रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट जैसी बातों के पालन कर किसी भी काम को तय करने से पहले और निर्धारित राशि से कम खर्च में पूरा किया जाएगा, शनिवार को हुई नीति आयोग की 5वीं बैठक में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सभी प्रदेशों को सौंपी गई है।

तय समय में काम पूरा
पीएम मोदी की तरफ से राज्यों को कहा गया है कि सरकारी योजनाओं को तय समय पर पूरा करें, इसे पूरा ना करने के पीछे एक बड़ा कारण इसके मैनेजमेंट और क्रियान्वयन के तौर-तरीकों में बदलाव नहीं होना है, आज भी अधिकांश सरकारी महकमे पुराने तौर-तरीकों पर ही अपना कामकाज कर रहे हैं, रिपोर्ट के अनुसार इससे किसी भी प्रोजेक्ट का खर्च बहुत अधिक बढ जाता है।

लेट लतीफी
देश में निर्माण सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में सबसे ज्यादा समय लगता है, जैसे, किसी भी प्रोजेक्ट के लिये सबसे पहले रिपोर्ट तैयार होती है, उसमें अधिकतम समय सीमा में काम पूरा करने की बात कहते है, फिर डीपीआर बनती है, इस बाद फाइल वर्क होता है, प्रोजेक्ट शुरु होने में ही दो-तीन साल का विलंब हो जाता है, आर्किटेक्ट नियुक्त होने के बाद जो बिड डॉक्युमेंट बनता है, उस पर इंजीनियर अपनी राय देता है, वो कई बार रिपोर्ट को ही गलत ठहरा देते हैं।

तौर-तरीके बदले जाएंगे
सरकारी विभागों के काम करने का तौर तरीका अब बदला जाएगा, इसके लिये मोदी सरकार ने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है, फिलहाल सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट योजना को लागू किया जा रहा है, इसके लिये सरकार रेफ्रेशेर कोर्स शुरु करेगी, इसके दायरे में सभी सरकारी विभाग, निगम और बोर्ड आएंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है, कि सभी विभागों को उनके परिसर में ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ट्रेनिंग दे दिया जाए।