नागरिकता बिल पर 3 राज्यों ने सरकार को दिखा दिया ठेंगा, साफ कह दिया ‘नहीं लागू करेंगे’
IndiaSpeaks
नागरिकता बिल को लेकर 3 राज्यों ने मोदी सरकार को साफ कह दिया है कि वो इस बिल को अपने यहां लागू नहीं करने वाले हैं । आपको बता दें, दोनों सदनों से पास होने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति की ओर से भी मंजूरी प्राप्त कर चुका है और अब यह कानून बन चुका है ।
New Delhi, Dec 13: नागरिकता बिल को लेकर पूर्वोत्तर राज्य जहां धधक रहे हैं वहीं तीन राज्यों पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने भी नागरिकता संशोधन विधेयक को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे अपने-अपने राज्यों में लागू नहीं करने का ऐलान किया है । आपको बता दें, दोनों सदनों में इस बिल के पास होने के बाद बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी मंजूरी दे चुके हैं । अब यह विधेयक कानून बन चुका है ।
पंजाब ने कहा ‘ये कानून गलत है’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह नागरिकता संशोधन बिल और
नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन दोनों को गलत बताया । अमरिंदर ने कहा कि पंजाब किसी भी हालत में इस विधेयक को मंजूर नहीं करेगा । यह बिल एनआरसी की तरह लोकतंत्र की भावना के विपरीत है । उन्ळोने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब सरकार इस बिल को लागू नहीं करेगी । यहां आपको बता दें कि भारत-पाकिस्तान सीमा का एक लंबा हिस्सा सीमावर्ती राज्य पंजाब से लगता है । भारत से पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से भारत आने का मुख्य रास्ता भी पंजाब से ही होकर जाता है ।
केरल का भी इनकार
वहीं नागरिकता संशोधन बिल पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि
केरल नागरिकता संशोधन बिल को स्वीकार नहीं करेगा । मुख्यमंत्री विजयन ने इस संशोधन को असंवैधानिक बताया और कहा कि केंद्र सरकार भारत को धार्मिक आधारों पर बांटने की कोशिश कर रही है। केरल सरकार इसका समर्थन नहीं करती है । हम राज्य में किसी भी सूरत में इस बिल को लागू नहीं करेंगे । केरल नागरिकता बिल पर केन्द्र की मोदी सरकार के साथ नहीं है ।
Kerala CM Pinarayi Vijayan: Kerala will not accept #CitizenshipAmendmentBill (CAB). CAB is unconstitutional. The central government is trying to divide India on religious lines. This is a move to sabotage equality and secularism. (file pic) pic.twitter.com/QjlrMOBZO0
— ANI (@ANI) December 12, 2019
ममता बैनर्जी ने भी किया ऐलान
वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खड़गपुर में
बिल के विरोध में कहा – मेरे शासन में यह बिल राज्य में लोगों पर लागू नहीं पाएगा । उन्होने कहा – CAB से डरने की जरूरत नहीं है । हम आपके साथ हैं । जब तक हम यहां हैं कोई इसे आप पर नहीं थोप सकता । वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी और कैब दोनों लागू नहीं किए जाएंगे। ओ ब्रायन ने कहा कि सीएम ममता पहले ही यह बात कह चुकी हैं।
Derek O'Brien, TMC: This government only makes big promises but all their promises fail. Mamata Di has stated clearly that NRC and CAB will not be implemented in West Bengal. pic.twitter.com/yF5zNjMjHJ
— ANI (@ANI) December 11, 2019
