लॉकडाउन- मुफ्त बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, मंडी के लिये भी नया आदेश

दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, जिस तरह के लॉकडाउन की वजह से सरकार की आय कम हुई है, वैसे ही आम जनता पर भी इसका बोझ बढा है।

New Delhi, Apr 21 : लॉकडाउन और कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार ने कई तरह के खर्च में कटौती का ऐलान किया है, सिर्फ कोरोना से बचाव और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर ही खर्च करने का फैसला लिया गया है, लॉकडाउन की वजह से कम होती आय को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने ये फैसला लिया है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में मुफ्त में मिलने वाली 200 यूनिट बिजली और रियायती दरों पर मिलने वाली बिजली पर रोक लगा दी जाएगी, हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए बिजली पबर दी जाने वाली किसी भी तरह की छूट को वापस नहीं लेने का फैसला लिया गया है।

बोझ बढा है
दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, जिस तरह के लॉकडाउन की वजह से सरकार की आय कम हुई है, वैसे ही आम जनता पर भी इसका बोझ बढा है, इसी के चलते मुफ्त दी जाने वाली 200 यूनिट बिजली की सुविधा जारी रहेगी, बिजली वितरण कंपनों की सब्सिडी पर होने वाली खर्च की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी, ऐसे में ये छूट इस फाइनेंशियल ईयर में जारी रहेगी।

घरेलू रेट पर बिजली
इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि कोर्ट में वकीलों के चैंबर को घरेलू रेट पर बिजली दी जाएगी, साथ ही 400 यूनिट तक की खपत पर 50 फीसदी की सब्सिडी भी आम उपभोक्ताओं के लिये जारी रहेगी, लेकिन इससे ज्यादा बिजली खपत करने वालों से पूरे पैसे वसूले जा सकते हैं।

सब्जी मंडी में किये खास इंतजाम
दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में हर चार घंटे के ब्रेक पर एक हजार टोकन जारी किये जाएंगे, यानी 4 घंटे के अंतराल में मंडी के अंदर एक हजार से ज्यादा खरीददार नहीं हो सकते, इससे मंडी के सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, सब्जी और फलों की बढती कीमत और किसानों को उनकी उपज की सही कीमत ना मिलने की आ रही शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है।

पहले अलग नियम
आपको बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते आजादपुर मंडी में नया नियम लगाया गया था, जिसके तहत सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सब्जी की बिक्री हो रही थी, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक फलों की बिक्री की जा रही थी, इस नियम के मुताबिक सिर्फ 400 सब्जी और फल खरीददार पूरे दिन के दौरान मंडी के भीतर एक तय समय में आ सकते थे, लेकिन इस सिस्टम की शिकायतें आने के बाद दिल्ली सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है।