बजट में मिडिल क्लास का खास ध्यान, नौकरी वालों के लिये हो सकता है ये ऐलान

वित्त मंत्रालय अलग-अलग सरकारी विभागों की ओर से भेजे गये ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जिनसे मध्यम वर्ग के बड़े हिस्से को लाभ मिले, इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है।

New Delhi, Jan 26 : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रही है, ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा, 2024 में मोदी सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सरकार से उम्मीद की जा रही है, कि इस बार का बजट लोकलुभावन होगा, वित्त मंत्रालय की ओर से मिडिल क्लास का खास ध्यान रखा जाएगा।

बजट में की जा सकती है घोषणा
सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय अलग-अलग सरकारी विभागों की ओर से भेजे गये ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जिनसे मध्यम वर्ग के बड़े हिस्से को लाभ मिले, इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है, सरकार ने अभी तक आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं की है, जिसे 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए तय की थी, इसके साथ ही 2019 से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हडार रुपये बनी हुई है।

मानक कटौती बढाने की जरुरत
जानकारों का मानना है कि महंगाई के उच्च स्तर में सैलरीड क्लास को राहत देने के लिये आयकर छूट की लिमिट और मानक कटौती बढाने की जरुरत है, वित्त मंत्री के हाल ही में दिये एक बयान ने मिडिल क्लास में उम्मीद बढा दी है, आगामी बजट में उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, वित्त मंत्री ने कहा था कि वो इस वर्ग पर मौजूद दबाव से अवगत हैं, उन्होने कहा था कि मैं भी मध्यम वर्ग से हूं, इसलिये मैं इस वर्ग पर दबाव को समझती हूं, मैं खुद को मिडिल क्लास मानती हूं, इसलिये मैं उनके साथ हूं।

80सी में 1.50 लाख तक के निवेश पर छूट
निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं इन समस्याओं को समझती हूं, सरकार ने उनके लिये बहुत किया है, और लगातार कर रही है, छूट सीमा और मानक कटौती में फेरबदल करने के अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री 80सी के अंतर्गत निवेश छूट सीमा बढाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है, इसमें जीवन बीमा, एफडी, बांड, आवासीय और पीपीएफ तथा अन्य सेवाएं आती है, फिलहाल इसके तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट है।