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पेट्रोल पॉलिटिक्‍स में बीजेपी ने बाजी मार ली है। लेकिन, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारें राजनीति तो खूब कर रही हैं लेकिन, जनता को राहत नहीं दे रहीं।

New Delhi Oct 10 : देश की पेट्रोल पॉलिटिक्‍स में बीजेपी सबसे आगे निकलती हुई नजर आ रही है। पहले केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रित करने के लिए एक्‍साइज ड्यूटी घटाई और दो रूपए लीटर तक डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती कर आम जनता को राहत दे दी। इसके साथ ही राज्‍य सरकारों से भी मोदी सरकार की ओर से अपील की गई कि वो भी आम जनता को राहत देने के लिए वैट की दरों को कम करें। केंद्र की इस अपील को गुजरात सरकार ने मान लिया है। गुजरात सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल से चार फीसदी वैट घटा दिया है। जिससे यहां पर डीजल और पेट्रोल के दाम और गिर गए हैं। यानी बीजेपी ने गुजरात में भी पेट्रोल पॉलिटिक्‍स में बाजी मार ली है।

वहीं दूसरी ओर राज्‍य सरकारें डीजल और पेट्रोल के बढ़े दामों पर राजनीति तो खूब कर रही हैं लेकिन, आम जनता को राहत देने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। जिन राज्‍यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां की सरकारों को भी चाहिए कि वो केंद्र की अपील और आम जनता को ध्‍यान में रखते हुए डीजल और पेट्रोल से वैट की दरों को कम करें। ताकि पब्लिक को महंगाई से राहत मिल सके। जाहिर है गुजरात सरकार के फैसले के बाद राज्‍य सरकारों पर दवाब और बढ़ गया है। दरसअल, पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने के केंद्र की मोदी सरकार की अपील के बाद गुजरात की विजय रूपाणी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वसूले जाने वाले अपने वैट में बड़ी कटौती का ऐलान कर दिया।

इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। इसी मीटिंग में पेट्रोल और डीजल की कीमत में चार फीसदी वैट में कटौती का फैसला लिया गया। पेट्रोल पॉलिटिक्‍स में बाजी मारते हुए विजय रूपाणी ने गुजरात की जनता को बढ़ी राहत दी है। गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद राज्‍य में पेट्रोल की कीमतों में 2.93 रुपये की कमी दर्ज की गई है। यानी अब गुजरात में पेट्रोल की कीमत 67.03 रुपये प्रति लीटर होगी। इस फैसले को आज आधी रात से ही लागू भी कर दिया जाएगा। डीजल के दाम में भी गुजरात में 2.72 पैसे प्रति लीटर की कमी आएगी। यानी आज आधी रात से गुजरात में डीजल 60.77 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकेगा।

दरसअल, डीजल और पेट्रोल के दाम पिछले कुछ सालों के अपने अधिकतम स्‍तर पर पहुंच गए हैं। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा था। जिसके बाद पेट्रोल पॉलिटिक्‍स में बाजी मारते हुए केंद्र सरकार ने एक्‍साइज ड्यूटी घटा दी और दो रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दाम गिरा दिए। हालांकि सरकार के इस फैसले से उसके खजाने पर 26,000 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्‍त बोझ पड़ा है। पेट्रोल पॉलिटिक्‍स में केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब बारी राज्‍य सरकारों की है। जिस तरह से गुजरात सरकार ने डीजल-पेट्रोल से वैट की दरों को घटाया है, देखना होगा कि क्‍या उसी तरह से गैर बीजेपी शासित राज्‍य भी ऐसा करते हैं या नहीं।