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राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अपने अभिभाषण में राष्‍ट्रपति ने मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।

New Delhi Jan 29 : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सोमवार को राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित किया। माना जा रहा है कि राष्‍ट्रपति के अभिभाषण के जरिए मोदी सरकार ने अपने करीब चार साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर दिया है। राष्‍ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों, काम और भविष्‍य की योजनाओं को पेश किया। इस मौके पर उन्‍होंने मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास के नारे को भी दोहराया। राष्‍ट्रपति का कहना था कि सबका साथ, सबका विकास के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बजट सत्र में अपने अभिभाषण में राष्‍ट्रपति ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्‍य है कि देश के हर नागरिक के सिर पर अपनी छत हो। हर किसी को बिजली-पानी और शौचालय की सुविधा मिले। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है।

रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा कि उनकी सरकार साल 2022 तक हर आवासहीन गरीब परिवार को घर देने के लक्ष्‍य पर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्‍होंने बजट सत्र में ट्रिपल तलाक कानून पर बात की। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ विधेयक संसद में पेश किया है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि इसे जल्‍द ही कानूनी रूप दे दिया जाएगा। इस बिल के पास हो जाने से मुस्लिम समाज की महिलाएं और बेटियों को भी उनका हक मिल सकेगा। वो भी सम्‍मान की जिदंगी जी पाएंगी। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण की भी बात हुई। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को सशक्‍त करने के लिए उन पर अकेले हज जाने पर लगी पाबंदी को खत्‍म कर दिया है। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष रिश्‍तेदार के भी हज यात्रा पर जा सकती हैं। बशर्ते उनकी उम्र 45 साल से ज्‍यादा हो।

आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार मिला है कि वो बिना मेहरम के हज पर जा सकेंगी। इससे पहले अकेली मुस्लिम महिला के हज पर जाने पर पाबंदी थी। लेकिन, मोदी सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए इस पाबंदी को खत्‍म कर दिया। इस साल करीब 1300 मुस्लिम महिलाएं बिना मेहरम के हज यात्रा पर जाएंगी। इसके अलावा बजट सत्र में अपने अभिभाषण में राष्‍ट्रपति ने मातृत्‍व अवकाश लाभ में बदलाव करने को भी सरकार की बड़ा कदम बताया। दरअसल, मोदी सरकार के पहले गर्भवती महिलाओं को वेतन सहित सिर्फ 12 हफ्ते का ही मातृत्‍व अवकाश (मेटरनिटी लीव) मिलता था। लेकिन, मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया। जिससे कामकाजी महिलाओं को अपने बच्‍चों की देखभाल के लिए ज्‍यादा समय मिल सका।

बजट सत्र के शुरुआत में राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना का भी जिक्र किया। रामनाथ कोविंद का कहना था कि इसके सकारात्‍मक परिणाम को देखते हुए इसका दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक कर दिया गया। राष्‍ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों का जो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया उसमें कई और बातों का भी जिक्र किया गया। इसमें किसानों की आय बढ़ाने की बात की गई। डेयरी सेक्‍टर की उपलब्धियों को गिनाया गया। राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य नीति की बात की गई। फूड सिक्‍योरिटी एक्‍ट की चर्चा की। जनधन योजना का जिक्र हुआ। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ की बात की। चार करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्‍शन देने की सौभाग्‍य योजना के बारे में बताया गया। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो बजट सत्र के शुरुआत में राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के विकास के एजेंडे की पूरी की पूरी तस्‍वीर पेश कर दी है। जिसमें सरकार की प्राथमिकताओं को भी गिनाया गया है।