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बजट पेश होने से पहले पीएम मोदी ने जो संकेत दिए हैं, उस से लग रहा है कि ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, राहत के कई इंतजाम किए गए हो सकते हैं।

New Delhi, Jan 29: बजट सत्र शुरू हो गया है, आम बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली तैयार हैं, बजट पेश होने से पहले लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार इस बार जनता को राहत देने के मूड में हैं। नोटबंदी और जीएसटी से जो जनता परेशान होने के बाद भी सरकार के साथ खड़ी रही अब उसे खुश किया जाएगा। टैक्स में राहत की अटकलें तो काफी पहले से लगाई जा रही हैं, लेकिन बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने जो बातें की है उनसे संकेत मिल रहा है कि इस बार आम जनता को भारी राहत मिल सकती है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में कही है। खास बात ये है कि ये मोदी सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है।

2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उस से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में मोदी सरकार जनता को राहत देने के साथ ये बता सकती है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है। सरकारी खजाना नोटबंदी के बाद भरा हुआ है, जिसका इस्तेमाल राहत देने के लिए किया जा सकता है। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बजट न केवल देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को सपॉर्ट देगा बल्कि इस बजट के जरिए आम जनता की उम्मीदों और आशाओं को भी पूरा किया जाएगा। मोदी के इस बयान को करदाताओं को राहत मिलने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि वो संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें।

बजट सत्र में बजट के अलावा भी सरकार को कई महत्वपूर्म बिल पास कराने हैं, इनमें सबसे अहम तीन तलाक के खिलाफ लाया गया कानून है, जो लोकसभा में तो पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण अटक गया है। मोदी ने सभी दलं से अपील की है कि वो तीन तलाक के खिलाफ कानून को पास होने में सहयोग करें, ये मुस्लिम महिलाओं के सम्मान का सवाल है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए सभी को एक साथ आना होगा, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर तीन तलाक कानून पास होता है तो इस से उनका भला होगा। दशकों से वो जो ज्यादती सहती आ रही हैं उस से उनको मुक्ति मिलेगी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए साल पर हम सब मिलकर मुस्लिम महिलाओं को तोहफा देते हैं, इस में सभी का सहयोग देना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है,बता दें कि वर्ल्ड बैंक और दूसरी एजेंसिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक हैं। मोदी सरकार करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ा सकती है। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से भी राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। इस से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में कमी आएगी।