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वित्त मंत्री जेटली ने बजट में रोजगार के लिए बहुत बड़ा एलान किया है, उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के लिए आवंटन राशि को 20 फीसदी बढ़ा दिया गया है।

New Delhi, Feb 01: मोदी सरकार को जिस एक मोर्चे पर सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उस के लिए बजट में बड़ा एलान किया गया है, हालांकि एलान औऍर दावे तो पहले भी किए गए थे, उन पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है, बात कर रहे हैं रोजगार की, सत्ता में आने के बाद नौकरियों को लेकर पीएम मोदी ने कई बड़े वादे किए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से विरोधी दलों ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला किया है, उस से मोदी की परेशानी बढ़ रही है, इसलिए आम बजट में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा एलान किया है। नौकरी और छोटे उद्योगों के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई हैं, साथ ही मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ का एलान किया गया है।

नौकरियों के मोर्चे पर सरकार की विफलता का असर बजट में साफ दिखाई दे रहा है। जेटली ने बजट भाषण में कहा कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से पीएम मोदी ने नौकरियों के लिए बहुत कुछ किया है। उस समय ये एक चुनौती था, लेकिन इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उद्योगों के लिए खास तौर पर छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए इस बार के बजट में 20 फीसदी ज्यादा राशि आवंटित की गई है। पिछले साल जहां ये राशि 2.44 लाख करोड़ थी। वहीं इस साल इसे बढ़ाकर 3 लाख करोड़ कर दिया गया है। छोटे उद्योगों और व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने 2015 में मुद्रा योजना शुरू की थी।

एक अनुमान के मुताबिक इस योजना से अब तक 5.5 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है। तेजी से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों को इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। बजट के दौरान जेटली ने बताया कि सत्ता संभालने के बाद ,हमने वादा किया था कि हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल इयर में अब तक 70 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। आने वाले समय में कई सेक्टरों में रोजगार सृजन होगा, ऑटोमेशन के कारण कई नई नौकरियां पैदा होंगी। हम इस पर काम कर रहे हैं, भविष्य में इस में और तेजी आएगी। नौकरी देने के मोर्चे पर सरकार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बजट में मुद्रा योजना की राशि बढ़ाई गई है।

इसी के साथ वित्त मंत्री ने महिला कर्मचारियों को भी खुशखबरी दी है, सभी सेकट्रों में काम करने वाली महिलाएं अब सालाना 12 फीसदी ईपीएफ में निवेश कर सकेंगी, सरकार ने महिलाकर्मियों की ईपीएफ 12 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब महिला कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी मिलेगी,. उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार ने कम कर दिया है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री जेटली ने बजट में सभी को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है, हालांकि वो लोकलुभावन घोषणाओं से बचे, इसके बाद भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि जनता को टैक्स में राहत क्यों नहीं दी गई। टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद पूरा मध्य वर्ग कर रहा था। फिलहाल बजट में बुजुर्गों को थोड़ी राहत जरूर दी गई है।