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मोदी सरकार के  राफेल समेत 11 रक्षा सौदों के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट बुधवार को राज्यसभा में पेश की गई । रिपोर्ट के आंकड़े विपक्ष के झूठ की पोल खोल रहे हैं ।

New Delhi, Feb 13 : राज्यसभा में बुधवार को कैग रिपोर्ट पेश की गई । नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की इस रिपोर्ट में राफेल ओर अन्‍य 11 सौदों से जुड़े आंकड़े पेश दिए गए । रिपोर्अ के अनुसार मोदी सरकार द्वारा किए गए सौदे में राफेल विमान की कीमत यूपीए के प्रस्तावित सौदे से 2.86 फीसदी कम है । इस रिपोर्अ में रिपोर्ट में कहा गया है कि 126 विमान सौदों की तुलना में 36 विमानों के नए सौदे में भारतीय जरूरतों के हिसाब से बदलाव करने में 17.08 फीसदी धन की बचत की गई । रिपोर्ट में सभी मदों का पूर्ण विवरण दिया गया है ।

मोदी सरकार का सौदा सस्‍ता : कैग
राफेल समेत भारतीय वायु सेना के कुल 11 खरीद सौदों की समीक्षा करने वाली इस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया कि यूपीए सरकार की तुलना में एनडीए सरकार का सौदा सस्ता है । कैग की ओर से वायु सेना की खरीद प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं । राज्‍यसभा में बुधवार को पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु सेना के साज-ओ-सामान की सही कीमत और सही समय में खरीद के लिए यह जरूरी होता है कि उनकी गुणात्मक जरूरत (एयर स्टाफ क्वालि‍टेटिव रिक्वायरमेंट्स-ASQRs) वास्तव में यूजर की जरूरत को पूरा करता हो, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी सौदा हो और तकनीक एवं कीमतों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाए ।

खरीद प्रक्रिया में देरी की ये रही वजह
सीएजी ने रिपोर्ट में कहा कि वायुसेना ने ASQRs सही तरीके से नहीं किए ।  जिसकी वजह से कोई भी वेंडर पूरी तरह से मानकों पर खरा नहीं उतर पाया । इतना ही नहीं खरीद प्रक्रिया के दौरान भी ASQRs में बार-बार बदलाव किया गया । जिसके चलते तकनीक और कीमत के मूल्यांकन में कठिनाई पेश आईं और प्रतिस्पर्धी टेंडर की ईमानदारी प्रभावित हुई । इन सारी वजहों से खरीद प्रक्रिया में देर हुई ।

डील से बचे 27 हजार करोड़ : कैग
कैग रिपोर्ट के आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि मोदी सरकार ने इस डील में पूरे 27 हजार करोड़ का फायदा कराया है । पत्रकार सुशांत सिन्‍हा ने कैग के आंकड़े ट्वीट किया और बताया कि सरकार ने किस तरह इस डील में देश को बड़ा फायदा पहुंचाया है । Tweet –