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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी काम को लेकर बेहद पाबंद हैं और वो अपनी कैबिनेट से भी यही उममीद करते हैं । पीएम ने इसी संबंध में मंत्रियों को निर्देश जारी किए हैं ।

New Delhi, Jun 13 : जिस तरह आप अपने दफ्तर में समय से पहुंचते हैं क्‍या आपके सांसद, मात्री भी अपने कार्यालयों में समय से पहुंचते हैं । वो लोग जिन्‍हें जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है क्‍या वो समय के पाबंद होकर अपना काम समय पर करते हैं । अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल उठते हैं तो चिंता ना करें पीएम मोदी अपने सभी मंत्रियों को समय पर पाबंद रखने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और निर्देश भी दे चुके हैं । पीएम ने बुधवार को सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि सभी सुबह ठीक साढ़े 9 बजे अपने कार्यलय पहुंचे, घर से काम करने और काम निपटाने की कोशिश ना की जाए ।

दूसरों के लिए उदाहरण बनें : पीएम
पीएम ने अपने सहयोगी मंत्रियों को निर्देष दिया है कि सभी कार्यलय आकर काम समय से शुरू करें  और सभी के लिए उदाहरण स्‍थापित करें । मोदी ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को अगले 40 दिनों तक, यानी जब तक संसद सत्र है तब तक किसी तरह के बाहरी दौरा न करने को कहा है । प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को समझाने के लिए अपने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल का उदाहरण दिया। पीएम ने कहा कि वह हमेशा अधिकारियों के साथ समय पर दफ्तर पहुंच जाया करते थे, ऐसा करने से दिन भर के लिए कार्य निर्धारित करने में मदद मिलती थी।

बुधवार को ली मंत्रियों की बैठक
प्रधानमंत्री ने बुधवार, 12 जून को पहली बार मंत्रीपरिषद् के साथ बैठक की। अपनी कैबिनेट के वरिष्‍ठ मंत्रियों से कहा कि चुने गए नए सांसदों से मिलने का समय निकालें, ताकि सभी मिलकर काम कर सकें । पीएम ने कहा कि सांसद और मंत्री में ज्‍यादा अंतर नहीं है । सभी को देश और क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है । सूत्रों के अनुसार पीएम ने सभी मंत्रियों से कहा कि वह अधिकारियों के साथ समय बिताए, जिसमें विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाए । ऐसा रोजाना हो और प्‍लानिंग के साथ होना चाहिए ।

5 साल का एजेंडा तैयार करें
पीएम ने सचिवों की बैठक की ही तरह मंत्रियों की इस बैठक में भी ये बात दोहराई, पीएम ने कहा कि सभी मंत्रियों से पांच साल का एजेंडा बनाने को कहा और इसे उनके समक्ष प्रस्‍तुत करने को कहा, ताकि एजेंडे को समझकर निर्णय लिए जा सकें और अगले 100 दिनों में इस पर कार्य भी शुरू किए जा सकें । प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कुछ अहम फैसले भी लिए । पीएम ने 2019 के उच्च शिक्षण संस्थानों के आरक्षण विधेयक के स्थान पर नए विधेयक को मंजूरी दी जिससे 7,000 शिक्षकों की भर्ती की जा सकेगी। साथ ही इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणियों के लोगों का सीधी भर्ती के जरिए पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।