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मिडिल क्लास जिनकी कमाई सलाना 6 से 18 लाख रुपये है, उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ मिलेगा, ये मई 2017 से लागू हुई थी।

New Delhi, May 14 : फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का पूरा ब्यौरा दिया है, उन्होने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों पर फोकस रखा, वित्त मंत्री ने कई तरह की घोषणाएं की है, प्रेस कांफ्रेस के दौरान क्या-क्या ऐलान हुए, आइये आपको बताते हैं।

किसानों को 3 महीने तक ब्याज में छूट
3 महीने तक लोन मोरेटरियम सुविधा के साथ 3 करोड़ किसानों ने ने कुल 4.22 लाख करोड़ रुपये के कृषि लोन के लिये आवेदन किया है, किसानों को ब्याज पर सहयता दी गई है, साथ ही 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी गई है. किसानों को तीन महीने तक ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा, 25 लाख नये किसानों को क्रेडिट कार्ड दिये गये हैं, साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिलेगा।

दो महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज
अगले 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को 5 किलों अनाज और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा, इसमें करीब 3500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा, इसे लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। 23 राज्यों में 63 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलेगा।

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2020 तक लागू होगी, इससे देश के किसी भी हिस्से में डिपो से आप राशन ले सकते हैं, साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिये पीएम आवास योजना के तहत कम किराये के मकान की योजना शुरु की जाएगी, इसके तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को कम कीमत में रहन के लिये मकान दिया जाएगा, इसे पीपीपी मोड के जरिये लागू किया जाएगा।

रेहड़ी पटरी वालों को सुविधा
50 लाख रेहडी पटरी पर सामान बेचने वालों (स्ट्रीट वेंडर) घर में काम करने वालों को 5 हजार करोड़ का कर्ज दिया जाएगा, इन्हें दो से 10 हजार रुपये तक की कर्ज की सुविधा मिलेगी, एक महीने के भीतर इस योजना को शुरु किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट करने पर और कर्ज दिया जाएगा।

मिडिल क्लास के लिये योजना
मिडिल क्लास जिनकी कमाई सलाना 6 से 18 लाख रुपये है, उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ मिलेगा, ये मई 2017 से लागू हुई थी, अब इसे मार्च 2020 तक बढाया गया था, अब इसे मार्च 2021 तक बढाया जा रहा है, इससे 3.3 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा, मिडिल क्लास मकान खरीद सकेगा, इससे रोजगार भी पैदा होंगे, मकान निर्माण के सामान जैसे सीमेंट, स्टील और ट्रांसपोर्ट की मांग बढेगी।