INDIA Speaks

पिछले तीस दिनों में मोदी सरकार ने चीन को सीधे प्रभावित करने के लिये कई बड़े कदम उठाये हैं, सबसे पहले भारत ने विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव कर शुरुआत की है।

New Delhi, May 26 : कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय संबंध भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, एक ओर सुपरपावर अमेरिका चीन को लगातार आंखें दिखा रहा है, तो दूसरी ओर यूरोप के देश भी चीन के खिलाफ कोरोना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, चीन पर सवाल सिर्फ अमेरिका ये यूरोप ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि भारत सरकार ने भी उसके खिलाफ कई कदम उठाये हैं।

एफडीआई नियमों में सख्ती
पिछले तीस दिनों में मोदी सरकार ने चीन को सीधे प्रभावित करने के लिये कई बड़े कदम उठाये हैं, सबसे पहले भारत ने विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव कर शुरुआत की है, पिछले महीने अप्रैल में भारत ने चीन से होने वाले निवेश के ऑटोमेटिक रुट को बंद कर दिया था, चीनी निवेश के पहले अब भारत सरकार की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया है, दरअसल भारत को आशंका थी कि कोरोना महामारी में भारतीय कारोबार को नुकसान हुआ है, जिसका फायदा उठाकर चीनी कंपनियां इनका सस्ते में टेकओवर कर सकती है, पीएम ने अपने संबोधन में देशवासियों से स्थानीय सामान के उपयोग का भी आह्वान किया था।

नाराज हो गया चीन
भारत सरकार के इस फैसले के बाद चीन की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई, चीन ने मोदी सरकार के इस फैसले को एकतरफा और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ बताकर नाराजगी जाहिर की है।   चीनी मीडिया ने भारत को मेडिकल सप्लाई बैन करने तक की धमकी दी है, चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि भारत मेडिकल सप्लाई के लिये काफी हद तक चीन पर निर्भर है।

भारत का मैन्युफैक्चरिंग में चुनौती
कोरोना काल के बीच चीन से कई कंपनियां अपना कारोबार समेटना चाहती है, कहा जा रहा है कि इन कंपनियों को भारत लाने की तैयारी हो रही है, जिसे लेकर चीन परेशान है। भारत के वर्ल्ड फैक्ट्री बनने की रिपोर्ट्स पर चीनी मीडिया ने कहा था कि भारत चीन की जगह लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा, चीन में इस बात पर भी चिंता जताई गई, कि जर्मनी की एक जूता कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से समेट कर यूपी शिफ्ट होने की तैयारी में है।