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देर तक चले हंगामे और बहस के बावजूद देर शाम GNCTD Bill राज्‍यसभा में पास हो ही गया, अब कुछ और औपचारिकताओं के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा ।

New Delhi, Mar 25: दिल्ली में एक बार फिर, सत्‍ता की जंग शुरू हो गई है । दिल्‍ली में पॉवर की लड़ाई एक बार फिर देखने को मिल रही है, एक बार फिर से वही सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्‍ली का बॉस कौन है? सीएम या फिर एलजी? दरअसल इसकी वजह है, नया कानून । लंबे समय से चली आ रही रार और तकरार के बाद आखिरकार संसद के उच्च सदन में भी GNCTD बिल पास हो गया । बिल पास होने के साथ ही दिल्‍ली में चुनी हुई सरकार की शक्ति कम हो जाएगी ।

पास हुआ GNCTD बिल?
GNCTD यानी Government of National Capital Territory of Delhi (Ammendment) Bill यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक । आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाए जाने और उन्हें खास शक्ति दिए जाने के प्रस्ताव वाला यह विधेयक 22 मार्च को लोकसभा में भी आपत्ति के ​बीच पास हुआ था । मंगलवार को राज्यसभा में भी इस विधेयक को लेकर घमासान मचा रहा, आम आदमी पार्टी के साथ विपक्ष के दूसरे दल भी बिल का विरोध कर रहे थे । देर तक चले हंगामे और बहस के चलते यह बिल राज्यसभा में पास कर दिया गया । अब कुछ औपचारिकताएं पूरी होते ही यह बिल कानून का रूप ले लेगा ।

क्या है GNCTD बिल?
दरअसल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के कुछ अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है । विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर दिया जा सके । इस नए विधेयक के बाद दिल्ली के एलजी को प्रदेश के राजकाज में कई तरह की बड़ी शक्तियां मिलने जा रही हैं । विधेयक में स्पष्ट लिखा गया है कि दिल्ली में ‘सरकार’ का अर्थ एलजी से है न कि दिल्ली विधानसभा या मुख्यमंत्री से है । विधानसभा से पारित सभी कानून पर एलजी की सहमति जरूरी होगी।

बिल पर दिल्‍ली सरकार कर रही विरोध
आपको बता दें, नए विधेयक की धारा 24 में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में पारित सारे बिल को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजना होगा । एलजी इस पर अपनी सहमति भी जता सकते हैं, या फिर उस बिल को रोक सकते हैं या फिर उसे गौर करने के लिए राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं । बीजेपी ने इस विधेयक का स्वागत किया है, जबकि आम आदमी पार्टी इसके विरोध में हैं । हमेशा से यह आरोप लगाती रही है कि इस बिल के जरिये बीजेपी दिल्ली में पिछले दरवाजे से राज करना चाहती है.

केजरीवाल बोले- आज लोकतंत्र का दुखद दिन
बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवारको कहा कि यह लोकतंत्र के लिए ‘दुखद दिन’ है, उन्होंने कहा कि वह लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे । सीएम ने ट्वीट किया-  “राज्यसभा ने जीएनसीटीडी विधेयक पारित किया । भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन, लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे । जो भी अड़चने आएंगी हम अच्छा काम करते रहेंगे । काम न रुकेगा, न धीमा होगा।”