New Delhi, Jan 14 : गुजरात जनरल कोटे के गरीबों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, गुजरात की बीजेपी सरकार ने ऐलान किया है, कि सोमवार से आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दस फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को लागू करेगी, इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्ताक्षर किये थे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये विधेयक अब कानून बन गया है।
जनरल कोटा आरक्षण
मालूम हो कि पिछले दिनों पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिये दस फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी थी,
इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र )
आरक्षण पाने के लिये सबसे जरुरी शर्त ये है कि परिवार आर्थिक रुप से पिछड़ा हो, सरकार के अनुसार जिन परिवारों की सलाना आय 8 लाख रुपये से कम है,
जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड
सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया है, अगर आप भी सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो इसके लिये आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा,
इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट
संभव है कि सरकार आपसे कहे कि सामान्य वर्ग के आरक्षण का लाभ लेने के लिये इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, इसके जरिये आप सबूत दे सकते हैं कि
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