New Delhi, Aug 20 : विभिन्न राज्यों में किसानों के बाद अब मुश्किलों से जूझ रहे छोटे कर्जदारों के कर्ज भी माफ करने की तैयारी चल रही है, मोदी सरकार ने दिवालिया कानून के अंतर्गत छोटे परेशान कर्जदारों को राहत देने की योजना बनाई है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित छूट दिवालिया और धन शोधन संहिता के अंतर्गत नई शुरुआत प्रावधान के तहत पेशकश की जाएगी।
लोगों को राहत देने की कोशिश
कंपनी मामलों के सचिव इंजेति श्रीनिवास ने बताया कि आर्थिक रुप से कमजोर तबके ईडबल्यूएस के छोटे परेशान कर्जदारों को राहत देने के लिये मानदंड तैयार किया जा रहा है, माइक्रोफाइनेंस उद्योग के साथ विचार-विमर्श हुआ है,
सभी शर्तों पर काम
उन्होने बताया कि यदि आपने एक बार नई शुरुआत का लाभ उठा लिया, तो आपको अगले 5 साल के लिये इसका लाभ नहीं मिल सकता,
कई शर्तें
आईबीसी के तहत नई शुरुआत के लिये कुछ सीमाएं हैं, जिसमें कर्जदार की सकल सलाना आय 60 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिये,
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