छोटे कर्जदारों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, पढिये पूरी खबर

आईबीसी के तहत नई शुरुआत के लिये कुछ सीमाएं हैं, जिसमें कर्जदार की सकल सलाना आय 60 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

New Delhi, Aug 20 : विभिन्न राज्यों में किसानों के बाद अब मुश्किलों से जूझ रहे छोटे कर्जदारों के कर्ज भी माफ करने की तैयारी चल रही है, मोदी सरकार ने दिवालिया कानून के अंतर्गत छोटे परेशान कर्जदारों को राहत देने की योजना बनाई है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित छूट दिवालिया और धन शोधन संहिता के अंतर्गत नई शुरुआत प्रावधान के तहत पेशकश की जाएगी।

लोगों को राहत देने की कोशिश
कंपनी मामलों के सचिव इंजेति श्रीनिवास ने बताया कि आर्थिक रुप से कमजोर तबके ईडबल्यूएस के छोटे परेशान कर्जदारों को राहत देने के लिये मानदंड तैयार किया जा रहा है, माइक्रोफाइनेंस उद्योग के साथ विचार-विमर्श हुआ है, उन्होने जोर देते हुए कहा कि व्यक्तिगत दिवालियापन के तहत ईडब्लयूएस वर्ग में सबसे ज्यादा परेशान लोगों को राहत दी जाएगी।

सभी शर्तों पर काम
उन्होने बताया कि यदि आपने एक बार नई शुरुआत का लाभ उठा लिया, तो आपको अगले 5 साल के लिये इसका लाभ नहीं मिल सकता, माइक्रोफाइनेंस उद्योग की संतुष्टि के लिये सभी शर्तों पर काम कर लिया गया है, हमारी माइक्रोफाइनेंस उद्योग के साथ चर्चा हुई थी, उनकी चिंताओं पर भी गौर किया जा रहा है, हमारा इरादा माइक्रो फाइनेंस उद्योग तो तबाह करने का नहीं है।

कई शर्तें
आईबीसी के तहत नई शुरुआत के लिये कुछ सीमाएं हैं, जिसमें कर्जदार की सकल सलाना आय 60 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिये, इसके साथ ही कर्जदार का कुल संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपये और माफी के लिये पात्र कर्ज 35 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये, आईबीसी के मुताबिक ऐसे व्यक्ति के पास अपना आवास भी नहीं होना चाहिये।