New Delhi, Aug 20 : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर 15 घंटे की कार्रवाई के बाद शुक्रवार देर रात सीबीआई टीम निकल गई, मनीष के घर के साथ सीबीआई ने शुक्रवार को सात राज्यों में 31 ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन ये शायद कार्रवाई की शुरुआत है, शायद यही वजह है कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है, और उनका निजी कंप्यूटर तथा मोबाइल फोन भी सीबीआई टीम ले गई, रिपोर्ट के अनुसार मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई ने कुछ अहम दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बरामद किये हैं।
सीबीआई की छापेमारी
शुक्रवार सुबह सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की, ये छापेमारी शराब नीति से जुड़े घोटाला के आरोपों की जांच के लिये हुई,
केजरीवाल ने किया बचाव
इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी स्टोरी की कॉपी लेकर आये, जिसमें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर केजरीवाल सरकार के प्रदर्शन की सराहना की गई है,
क्या है दिल्ली की नई शराब नीति
दिल्ली की नई शराब नीति क्या है, जिसे लेकर इतना विवाद हो रहा है, इसी में घोटाले के आरोप में सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की, दरअसल नई शराब नीति लाने के पीछे केजरीवाल सरकार का मुख्य तर्क था कि वो शराब की कालाबाजारी खत्म करना चाहते हैं, सरकार का राजस्व बढाना चाहते हैं, केजरीवाल सरकार मई 2020 में विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, इसे नवंबर 2021 में लागू कर दिया गया, इसके तहत पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया, हर जोन में 27 लिकर वेंडर यानी शराब विक्रेता को इजाजत दी गई, नई शराब नीति में फैसला लिया गया कि अब दिल्ली सरकार शराब नहीं बेचेगी, यानी सरकारी दुकानों पर शराब नहीं बिकेगी, सिर्फ प्राइवेट दुकानों से शराब बिकेगी। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति होगी, शराब दुकानों के लिये लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, इस नीति के तहत दिल्ली में शराब की बिक्री की व्यवस्था में कई तरह के बदलाव आये, नई शराब नीति में दुकानदारों को छूट दी गई थी, वो एमआरपी पर शराब बेचने के लिये बाध्य नहीं है। साथ ही दुकानदारों ने जमकर छूट देनी शुरु की, जिससे शराब की बिक्री बढ गई, नई शराब नीति में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 साल कर दी गई, लेकिन खुली जगहों पर शराब पीने पर रोक लगा दी गई।
बीजेपी ने किया विरोध
बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति का विरोध किया, बीजेपी का आरोप है कि राजस्व बढाने के नाम पर केजरीवाल सरकार दिल्ली को शराब में डुबोना चाहती है, जगह-जगह शराब की नई दुकानें खुलने लगी,
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