दिवाली पर दिल्‍ली मेट्रो लाई ‘महंगे दिन’, काम नहीं आई केजरीवाल की पॉलिटिक्‍स

दिल्‍ली वालों को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। दिल्‍ली मेट्रो का किराया करीब-करीब दो गुना हो गया है। इस पर राजनीति खूब हुई लेकिन, राहत नहीं मिली।

New Delhi Oct 10 : दिल्‍ली वालों के लिए बुरी खबर है। तमाम राजनीति के बाद भी DMRC ने दिल्‍ली मेट्रो का किराया बढ़ा दिया है। अब आपको मेट्रो में सफर करने के लिए दोगुनी कीमत तक चुकानी पड़ सकती है। दिल्‍ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC बोर्ड ने हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है। जिसके बाद मेट्रो का किराया बढ़ना तय हो गया है। मेट्रो के किराए में साल भर के भीतर ये दूसरी बड़ी बढोत्‍तरी है। अब मेट्रो का न्‍यूनतम किराया दस रुपया और अधिकतम किराया साठ रुपया होगा। हालांकि किराए बढ़ोत्‍तरी को लेकर दिल्‍ली सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने भी हुए। जमकर राजनीति भी हुई लेकिन, दिल्‍ली वालों को कोई फायदा नहीं मिल सका है।  

दिल्‍ली मेट्रो में अब कितना किराया होगा जरा ये भी जान लीजिए। दो किलोमीटर के सफर के लिए आपको दस रूपए देने होंगे। जबकि दो से पांच किलोमीटर के सफर के लिए बीस रूपए अदा करने होंगे। मुसाफिरों को पांच से 12 किलोमीटर के लिए तीस रूपए अदा करने पड़ेंगे। जबकि 12 से 21 किलोमीटर का किराया चालीस रूपया कर दिया गया है। 21 से 32 किलोमीटर का किराया पचास रूपए होगा और 31 किलोमीटर से ज्‍यादा की दूरी तय करने पर साठ रूपए का किराया अदा करना होगा। दरसअल, केजरीवाल सरकार दिल्‍ली मेट्रो में किराया बढ़ोत्‍तरी के खिलाफ थी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता इस बढ़ोत्‍तरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्‍मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि DMRC का कहना है कि किराया बढ़ाया जाना जरूरी है।

केंद्र सरकार ने भी दो टूक शब्‍दों में कह दिया था कि अगर दिल्‍ली सरकार नहीं चाहती है क‍ि मेट्रो का किराया बढ़ाया जाए तो वो सब्सिडी देकर जनता को राहत दे सकती है। इस मामले पर राजनीति तो खूब हुई लेकिन, दिल्‍ली वालों को कोई फायदा नहीं मिल सका। सूत्रों का कहना है कि DMRC बोर्ड की मीटिंग में दिल्ली सरकार के किराया निर्धारण कमेटी के प्रस्‍ताव को भी खारिज कर दिया। DMRC बोर्ड का कहना है कि किराया निर्धारण कमेटी की सिफारिशों में दखल देने या बदलाव करने का बोर्ड के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जबकि दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बोर्ड में 16 डायरेक्‍टर्स में से पांच निदेशक दिल्‍ली सरकार के हैं। जिन्‍होंने किराया बढ़ोत्‍तरी का विरोध किया।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्‍ली मेट्रो के किराया बढ़ोत्‍तरी को केंद्र का अनुचित कदम बताया है। उनका कहना है कि इस मामले में आम जनता का ध्‍यान नहीं रखा गया। केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्‍ली मेट्रो का किराया बढ़ाने पर अड़ी हुई है। किराया टालने के प्रस्‍ताव को भी खारिज कर दिया गया है। उधर, दूसरी ओर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी केजरीवाल को नसीहत दे चुके हैं कि वो इस मामले में राजनीति ना करें। केजरीवाल सब्सिडी देकर आम जनता को राहत पहुंचा सकते हैं। लेकिन, दिल्‍ली सरकार की ओर से इस मामले पर कोरी राजनीति की जा रही है। उन्‍होंने कहा कि किराए की बढोत्‍तरी को रोकने के लिए दिए गए उनके सुझाव कानून सम्‍मत नहीं हैं।