मोदी सरकार की ऐतिहासिक पहल, जम्मू-कश्मीर में बदलने वाली हैं फिजाएं !

मोदी सरकार अब जल्द ही एक बड़ी पहल करने जा रही है। जानकारों का कहना है कि कश्मीर की वादियों में शांति बहाल करने का ये शानदार तरीका है।

New Delhi, Oct 23 : मोदी सरकार इस वक्त कश्मीर के हालातों पर गंभीरता से विचार कर रही है। कश्मीर की फिजाओं में शांति बहाल करने, पर्टन को बढ़ाने और एक बार इसे धरती की जन्नत बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस बीच सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो जम्मू-कश्मीर में शांति प्रक्रिया के लिए बात शुरू करने जा रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बकायदा इस बात की जानकारी दी है। गृहमंत्री का कहना है कि सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा को इस मामले में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया है।

दिनेश्वर शर्मा ही अब बातचीत की प्रक्रिया शुरू करेंगे। खास बात ये है कि जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार के इस पहल का दिल से स्वागत किया है। सरकार की राह में सबसे बड़ी अड़चन अलगाववादी और कट्टरपंथी हो सकते हैं, जिनका निपटारा भी किया जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ‘सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिनेश्वर शर्मा जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को समझने के लिए बातचीत करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बताया कि दिनेश्वर शर्मा को बातचीत करने की पूरी आजादी दी जाएगी। वो अपने हिसाब से किसी भी तरह की बातचीत कर सकते हैं।

इस वक्त खुद पीएम मोदी कश्मीर मसले पर बातचीत को लेकर संजीदा हैं। गृहमंत्री ने बताया कि दिनेश्वर शर्मा को कैबिनेट सेक्रटरी का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही खास बात ये है कि इस बातचीत की कोई भी सीमा तय नहीं की गई है। दिनेश्वर शर्मा ही तय करेंगे कि आखिर किस तरह से बात करनी है और किससे बात करनी है। गृहमंत्री ने बताया कि दिनेश्वर शर्मा सभी पक्षों से बात खुद करेंगे। बातचीत के बाद वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे। इसके अलावा ये रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर सरकार को भी सौंपी जाएगी। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने बताया कि अलगाववादियों से बातचीत का फैसला दिनेश्वर शर्मा खुद लेंगे।

अच्छी बात ये भी है कि जल्द ही इसके लिए सरकार की तरफ से पहल शुरू कर दी जाएगी। गृहमंत्री ने बताया कि बातचीत की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस बातचीत में कश्मीर के युवाओं पर खास फोकस किया जाएगा। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिनेश्वर शर्मा के पास ये अधिकार होगा कि वो जिस भी पक्ष से बातचीत करना चाहे, कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार सभी राजनीतिक पार्टियों और जम्मू-कश्मीर के सभी पक्षों से बात करेगी, जिससे घाटी में शांति स्थापित की जा सके। देखना है कि मोदी सरकार की ये पहल कितनी कामयाब साबित होती है।