योगी सरकार की ये योजना पीएम मोदी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है
योगी आदित्यनाथ सरकार की एक योजना पीएम मोदी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखाई दे सकता है।
New Delhi, Dec 16: बीजेपी ने अभी से 2019 के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जहां विरोधी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात ही कर रहे हैं वहीं अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी ने ऐसे ऐसे दांव चल दिए हैं जो 2019 में अपना असर दिखाएंगे। इतना ही नहीं, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी ऐसी योजनाएं शुरू की जा रही हैं जो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने वाली बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना कर एक संकेत दिया था। वही योगी अब मोदी के लिए 2019 की राह आसान करने में लगे हुए हैं। यूपी में अभी तक योगी के काम से जनता खुश दिख रही है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे फैसले और योजनाएं ला रही है जिनका फायदा पीएम मोदी को हो सकता है। अब योगी सरकार ने सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना तैयार की है। इस योजना के तहत अब से शादी करने वाली लड़कियों को यूपी सरकार 3000 रूपये तक का मोबाइल फोन गिफ्ट करेगी। योजना केवल इतनी ही नहीं है, इसके अलावा योगी सरकार इस योजना के तहत शादी के योग्य कन्याओं को 35000 रूपये भी देगी। खास बात ये है कि इस योजना की शुरूआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से की जाएगी। अब सोच कर देखिए कि इस योजना का कितना असर पड़ेगा, इसे मोदी के नाम से प्रचारित किया जाएगा।
अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से ये पैसा देगी। शादी के योग्य कन्याओं को केवल 20 हजार रूपये मिलेंगे वो भी सीधे कन्या के बैंक खाते में उसके अलावा 10000 रूपये में लड़की के लिए कपड़े, चांदी के पायल, बिछिया और सात बर्तन दिए जाएंगे। यानि पूरी तरह से लड़की की शादी की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। ये योजना उन लोगों के लिए बहुत काम आ सकती है जो अपनी लड़कियों की शादी को बोझ समझते हैं, बनारस के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिनको जरूरत है उनको इस योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस योजना के लिए यूपी सरकार ने बजट का भी आवंटन कर दिया है।
लड़कियों की शादी में पैसा और फोन देने की योजना के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक करोड़ 66 लाख 60 हजार रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना में आवेदन के बाद शादी की तारीख के बारे में आखिरी फैसला लिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रति जोड़ा 5,000 रुपये भोजन पर खर्च होंगे। एक बात खास तौर पर नोट करने लायक है कि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के लिए कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए। बनारस में 20 से 30 जनवरी के बीच लगभग 100 जोड़ों के सामूहिक विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये योजना सीधे तौर पर गरीबों से जुड़ी हुई है, गरीब परिवारों में लड़की की शादी का खर्च सबसे ज्यादा होता है, उस खर्च को बांटने का फैसला निश्चित तौर पर बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में फायदा देगा।