उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का प्लान ‘मदरसे’ वाला
IndiaSpeaks Staff
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को लेकर नई प्लानिंग की है। जानिए क्या है योगी का प्लान मदरसे वाला ?
New Delhi Jan 18 : मदरसों का लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। आरोप लगते हैं कि मुस्लिम बच्चों को मदरसों में कट्टरवाद की तालीम दी जाती है। आतंकी संगठनों से मदरसों को फंडिंग होती है। मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, बगैरह-बगैरह। इन तमाम आरोपों और मदरसों की धूमिल छवि के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को लेकर नया प्लान बनाया है। अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो और योगी आदित्यनाथ के प्लान पर पूरा अमल हुआ तो यकीनन उत्तर प्रदेश के मदरसे पूरे देश में दूसरे मदरसों के लिए मिसाल बन सकते हैं। मदरसों के कायाकल्प करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कदम बढ़ाने शुरु कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यही कहना है कि मदरसों को बंद करना कोई समाधान नहीं है। बल्कि वहां की व्यवस्थाओं को सुधारा जाना चाहिए। ताकि बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके।
दरसअल, इस वक्त देशभर के नौ राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यूपी की राजधानी लखनऊ में समन्वय सम्मेलन में एकजुट हुए हैं। जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ये बैठक इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि हर बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुआ करती थी। लेकिन, ये शायद पहला मौका है जब इस मीटिंग का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है कि प्रदेश के मदरसों में मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक एजूकेशन के साथ-साथ सीबीएसई का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो यकीनन उत्तर प्रदेश के मदरसे पूरे देश के लिए रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। योगी सरकार चाहती है कि मदरसों की तालीम आधुनिक हो। जिसके लिए कुछ सख्त कदम उठाए जाने की जरुरत है। जिसके लिए योगी सरकार पूरी तरह तैयार है।
लखनऊ में आयोजित इस मीटिंग में भी योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्रियों से इस संबंध में बात करेंगे। जिससे सबसे खास ये होगा कि कैसे मदरसा एजूकेशन में सीबीएसई का पाठ्यक्रम शामिल किया जाए। इसके साथ ही रोजगारपरक शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। ताकि मदरसों में पढ़ाई करके निकाले वाले छात्र बेरोजगार ना रहें उन्हें भी रोजगार के अच्छे मौके मिल सके। इससे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में सभी मदरसों में 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रगान और ध्वजारोहण को अनिवार्य कर चुका है। सरकार ने अपने आदेश को अमल में लाने और उसकी हकीकत को जानने के लिए सभी मदरसों में राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के दौरान वीडियोग्राफी भी कराने के निर्देश दिए थे। ताकि उन मदरसों की पहचान की जा सके जो राष्ट्रगान और ध्वजारोहण से कतराते हैं।
योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में सभी मदरसों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर चुकी है। इसके साथ ही उन्हें अपनी पूरी जानकारी बेवसाइट पर भी अपलोड करने को कहा गया है। ताकि मदरसों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इससे पहले सरकारी मशीनरी के पास इस संबंध में कोई डाटा नहीं रहता था कि किस मदरसे को कितना फंड कहां से मिल रहा है। लेकिन, सरकार के आदेश के बाद उन्हें अपनी पूरी जानकारी सरकार से साझा करनी ही होगी। जाहिर है योगी सरकार का ये कदम आने वाले दिनों में ना सिर्फ मदरसों की सूरत बल्कि उनकी सीरत भी बदल सकता है। हालांकि इससे पहले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर मदरसों को बंद करने की मांग कर चुके हैं। उनका कहना था कि आज तक किसी भी मदरसे से पढ़कर कोई भी छात्र डॉक्टर या इंजीनियर नहीं सका है। जबकि आतंकवादी खूब बने हैं।
