मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक, जीएसटी पर छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत

मोदी सरकार ने एक बार फिर से जीएसटी को लेकर एक मास्टरस्ट्रोक लगाया है। जी हां सरकार ने छोटे कारोबारियों को राहत दे दी है।

New Delhi, Jan 19: जीएसटी का जिस वक्त देश में ऐलान किया गया था तो दुनिया के तमाम मुल्कों ने कहा था कि इसकी वजह से भारत की तरक्की पर चार चंद लग जाएंगे। अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, आईएफएम से लेकर कई बड़े सस्थानों ने भी सरकार के इस कदम की तारीफ की थी। हालांकि इस बीच GST को लेकर भारत में कई बातें कही गई थी। किसी ने कहा था कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। किसी ने कहा कि इससे जीडीपी में भारी गिरावट आ सकती है। किसी ने कहा था कि छोटे व्यापारियों को इससे दिक्कत हो रही है। हालांकि अब GST पर छोटे कारोबारियों को कुछ राहत मिल रही है। मोदी सरकार ने जीएसटी काउंसिल के जरिए छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है।

काउंसिल ने हैंडीक्राफ्ट्स के 29 आइटम्स से टैक्स को पूरी तरह खत्म करने का फैसला ले लिया है। इसके साथ ही और भी राहत की बात है। करीब 49 अन्य आइटम्स पर टैक्स में कमी कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर रहें तो 78 आइटम्स पर टैक्स में राहत दी गई है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 25वीं मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग के बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी। इस बीच कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस बाद का देशभर के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो खुशखबरी अभी तक नहीं मिली है। पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा गया है।

इससे पहले कहा जा रहा था कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल को इसके दायरे में लाया जा सकता है। इसके साथ ही एक और खास बात नहीं हुई। GST काउंसिल की मीटिंग में रियल एस्टेट सेक्टर को GST के दायरे में लाने को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि इस सेक्टर को दायरे में लाया जा सकता है। GST की फाइलिंग में भी कारोबारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। आपको याद होगा कि 1 जुलाई को सरकार ने GST लागू किया था। इसके बाद से काफी चीजों पर देश की जनता को राहत भी मिली है। अब काउंसिल की मीटिंग से पहले कहा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल पर GST लगाया जा सकता है।

एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर पेट्रोल और डीजल पर भी जीएसटी लागू कर दिया जाए तो स्थितियां काफी बदल सकती हैं। यहां तक कि तेल की कीमत 38 रुपये प्रति लीटर हो सकती हैं। इससे पहले  देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बात के संकेत दिेए हैं। प्रधान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन बदलाव के साथ ही जीएसटी लागू करने की भी वकालत की थी। फिलहाल तो सरकार ने फैसला किया है कि 29 आइटम्स से टैक्स को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इसके अलावा करीब 49 अन्य आइटम्स पर टैक्स में कमी कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर रहें तो 78 आइटम्स पर टैक्स में राहत दी गई है। देखना है कि मोदी सरकार आगे क्या करती है।