आरक्षण: अंधे से काणा भला

आर्थिक आरक्षण जाति, संप्रदाय और मजहब की सीमाओं से भी ऊपर उठ गया है। अब विरोधी दलों को बड़ी पीड़ा हो रही है। वे कह रहे हैं कि मोदी ने यह चुनावी दांव मारा है।

New Delhi, Jan 09 : केंद्र सरकार की इस घोषणा का कोई भी विरोध नहीं कर सकता कि देश के सवर्णों में जो भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी अब शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इस नए आरक्षण ने अनुसूचित जाति, जन-जाति और पिछड़े वर्ग की सीमा को लांघ दिया है। इसने एक सीमा को और भी लांघा है। यह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। यह भारत के उस हर नागरिक के लिए हैं, जिसकी आय 8 लाख रु. सालाना से कम है या जिसके पास पांच एकड़ से कम जमीन है।

याने वह कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई बहाई भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में यह आर्थिक आरक्षण जाति, संप्रदाय और मजहब की सीमाओं से भी ऊपर उठ गया है। अब विरोधी दलों को बड़ी पीड़ा हो रही है। वे कह रहे हैं कि मोदी ने यह चुनावी दांव मारा है। अगले तीन-चार माह में यह घोषणा कानून कैसे बन पाएगी ? पहले तो संसद के दोनों सदन इसे 2/3 बहुमत से पास करें, फिर आधी से ज्यादा विधानसभाएं पास करें, तभी यह कानून बन सकती है। याने यह सिर्फ चुनावी जुमला है। यदि यह कानून बन भी जाए तो इस संवैधानिक संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर देगा, क्योंकि कई उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय (1992) का फैसला है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उनकी राय में संविधान सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ों को आरक्षण देता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों को नहीं। लेकिन यह आर्थिक आरक्षण पहले से दिए जा रहे 50 प्रतिशत आरक्षण में सेंध नहीं लगाएगा। अब आरक्षण 50 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत होगा। ये बात दूसरी है कि नौकरियां घट रही हैं और आरक्षण बढ़ रहा है।

(वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार डॉ. वेद प्रताप वैदिक के फेसबुक वॉल से साभार, ये लेखक के निजी विचार हैं)