UN में चीन ने दिया भारत का साथ, इस मुद्दे पर पाकिस्तान की उड़ा दी नींद, ‘सदमे’ में होंगे इमरान खान
IndiaSpeaks Staff
ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत मानी जा रही है । आपको बता दें भारत की ओर से यूएन में भेजे गए प्रस्ताव पर UNSC के P5 देशों यानी स्थाई सदस्यों और 10 अस्थाई सदस्यों ने इस हमले की निंदा की, इनमें चीन भी समर्थन में शामिल रहा । चीन के पास वीटो का पावर है ।
New Delhi, Feb 22 : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है । यूएन ने पुलवामा हमले की ना सिर्फ निंदा की बल्कि दोषियों को कइघरे में लाने की बात भी कही । लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है चीन का साथ । आतंकवाद के मुद्दे पर चीन इस बार भारत के साथ खड़ा नजर आया । पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए चीन पहली बार भारत के समर्थन में खउ़ा नजर आया । यूएन में दिए गए प्रस्ताव में जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र था ।
चीन अब तक विरोध में था खड़ा
आपको बताते चलें भारत लंबे समय से UNSC में जैश ए मोहम्मद को अंतर्राष्अ्रीय आतंकी घोषित
करने की कोशिश में है । लेकिन जब – जब भारत ने जेश और उसके आका मौलाना मसूद अजहर को लेकर अपील करनी चाही तब-तब चीन इसके विरोध में खड़ा हो जाता था । पुलवामा हमले के बाद पहली बार भारत को चीन का साथ मिला है । ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत मानी जा रही है । आपको बता दें भारत की ओर से यूएन में भेजे गए प्रस्ताव पर UNSC के P5 देशों यानी स्थाई सदस्यों और 10 अस्थाई सदस्यों ने इस हमले की निंदा की, इनमें चीन भी समर्थन में शामिल रहा । चीन के पास वीटो का पावर है ।
भारत की बड़ी जीत
आतंकवाद का पुरजोर विरोध कर यूएन में जैश और उसके आका को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की 
सूची में लाने की कोशिश कर रहे भारत के लिए ये बड़ी जीत है । यूएन ने इस हमले को निंदनीय, जघन्य और कायराना कृत्य बताया गया है । यूएन ने भारत के जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है । UNSC ने इस हमले को अंजाम देने वाले, साजिश करने वाले और फंड करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है । यूएन ने कहा कि पुलवामा हमले के दोषी लोगों को न्याय के कठघरे में लाने की जरूरत है ।
पाकिस्तान भी दबाव में
आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का
चौतरफा दबाव पड़ रहा था, पाक दुनिया में अलग-थलग पड़ता जा रहा था, जिसके बाद अब ये फैसला लेकर पाकिस्तान ने कुछ संकेत देने की कोशिश की है । पाक होम मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि पीएम इमरान खान की अगुवाई में उनके ऑफिस में गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें इन संगठनों पर बैऩ लगाने का फैसला लिया गया है, प्रवक्ता ने ये भी कहा कि गैर कानूनी करार दिये गये संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला मीटिंग में लिया गया है।
