जानिये किसान निधि सम्मान में किन लोगों को मोदी सरकार देगी लाभ, कहीं छूट तो नहीं गये आप

जो किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, स्थानीय प्रशासन इसका वेरिफिकेशन करेगा, इसके लिये कुछ जरुरी कागजात की जरुरत होगी।

New Delhi, Feb 24 : पीएम नरेन्द्र मोदी गोरखपुर में आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रुपये सहायता राशि देने की औपचारिक शुरुआत करेंगे, इसी दिन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किये गये पात्र किसानों को पहली किश्त जारी करेंगे, फिलहाल उन किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जो राज्य के किसान सेवा पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हैं, लेखपाल ऐसे किसानों की सूची गांव-गांव जाकर खुद बना रहे हैं, उनके नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लिंक करने के बाद किसानों की सूची कृषि विभाग को सौंपा गया है, विभाग के अधिकारी वेरीफाईड किसानों का डाटा किसान पोर्टल पर फीड करवा रहे हैं, ये काम करीब-करीब पूरा हो चुका है।

पहली किश्त
जिन किसानों का नाम किसान पोर्टल पर आ चुका है, उनके खाते में 24 फरवरी को पहली किश्त 2 हजार रुपये पहुंच जाएगी, 6 हजार रुपये सलाना सहयोग राशि लेने के लिये आधार और मोबाइल नंबर देना जरुरी होगी, अगर कोई वाकई कोई किसान है, लेकिन उनका नाम नहीं जुड़ा है, तो वो अपने इलाके के लेखपाल से संपर्क करें, उनका नाम भी जल्द ही जुड़ जाएगा।

किसानों की आय बढाने पर काम
बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह मस्त ने सरकार की इस योजना पर बोलते हुए दावा किया, कि आजादी के बाद ये पहला मौका है, जब आम बजट का 52 फीसदी गांव, गरीब और किसान को समर्पित है, किसानों की आय बढाने के लिये सरकार लगातार काम कर रही है।

किसे मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिये ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा और किसे नहीं, इसके मुताबिक लघु और सीमांत किसान परिवार को इसमें शामिल किया गया है, जिन परिवार में पति-पत्नी और 18 साल तक के बच्चे शामिल है, उनके पास सामूहिक रुप से दो हेक्टेयर (करीब 5 एकड़) जमीन है, उन्हें इसका हकदार माना जाएगा।

लाभ के लिये रजिस्ट्रेशन करवाए
जो किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, स्थानीय प्रशासन इसका वेरिफिकेशन करेगा, इसके लिये कुछ जरुरी कागजात की जरुरत होगी, जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन के मालिक का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर देना होगा। ये योजना एक दिसंबर 2018 से लागू है, पहली किश्त आज खाते में आ जाएगी, मोदी सरकार का दावा है कि इससे 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा।