मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले से बौखलाया पाकिस्तान, कश्मीर से धारा 370 हटने पर ये बोला
राज्य से धारा 370 हटाने के प्रस्ताव के साथ ही राज्य से आर्टिकल 35ए को भी समाप्त कर दिया गया है । इसके साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 भी पेश किया ।
New Delhi, Aug 05: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया, सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के सिवा इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश भी की। इसके साथ ही शाह ने राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश भी की । जिसके तहत कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा जाएगा । पहले हिस्से में जम्मू-कश्मीर होगा जहां विधानसभा होगी तो वहीं दूसरे हिस्से में लद्दाख होगा, जो कि पूरी तरह से एक केंद्रशासित प्रदेश होगा।
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया
भारत सरकार के इस बड़े कदम के बाद पाकिस्तान से भी प्रक्रिया आई है । मोदी सरकार के इस फैसले के आते ही पाकिस्तान मे हाहाकार मच गया है । पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है । उसे बिलकुल भी उम्मीद नहीं रही होगी कि कश्मीर को लेकर सरकार इतना कड़ा कदम उठा सकती है । पाकिस्तान की ओर से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ‘इस अंतरराष्ट्रीय विवाद में एक पार्टी होने के नाते पाकिस्तान इन अवैध फैसलों के खिलाफ हर आवश्यक कदम उठाएगा । पाकिस्तान कश्मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर जताता है ।’
Pakistan Ministry of Foreign Affairs statement on Article 370: As the party to this international dispute, Pakistan will exercise all possible options to counter the illegal steps. Pakistan reaffirms its abiding commitment to the Kashmir cause.
— ANI (@ANI) August 5, 2019
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक
आपको बता दें सोमवार को प्रधानमात्री आवास पर सुबह से ही हलचल बनी हुई थी । सुबह सवेरेकानून मंत्री, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, फिर गृह मंत्री से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक ली और इसके बाद अमित शाह ने राज्यसभा में वो प्रस्ताव पेश कर दिया जिसकी सुगबुगाहट पिछले कुछ दिनों से लगातार थी । राज्य से धारा 370 हटाने के प्रस्ताव के साथ ही राज्य से आर्टिकल 35ए को भी समाप्त कर दिया गया है । इसके साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 भी पेश किया ।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, 2 नए केन्द्र शासित प्रदेश
सरकार के इस नए प्रस्ताव के बाद एक राज्य कम हो गया है और दो नए केन्द्र शासित प्रदेशों की एंट्री हो गइ र्है । नए कानून के तहत धारा 370 के सभी खंड राज्य में लागू नहीं होंगे । जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा, इसकी अपनी विधानसभा होगी । वहीं लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनेगा । अमित शाह ने सदन में कहा कि बीजेपी के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं है । हमें वोट बैंक नहीं बनाना है । हम कश्मीर पर हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं । अब खबर है कि एनएसए अजीत डोभाल कश्मीर के दौरे पर जाएंगे ।