New Delhi, Apr 01 : कोरोना संकट को लेकर मंगलवार को पहली बार राजस्थान सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर मंत्री तक शामिल थे, इस बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये हैं, बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में सीएम से लेकर मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों तक के मार्च महीने की वेतन का एक हिस्सा रोकने का फैसला लिया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा, बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से राजस्थान सरकार को करीब 17 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है, इसी वजह से मार्च महीने के वेतन का हिस्सा रोकने का फैसला लिया गया है।
कितना वेतन रुकेगा
सीएम, डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, विधानसभा स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सभी विधायकों के मार्च महीने के वेतन का 75 फीसदी हिस्सा रोका जाएगा,
पेंशनर्स की भी तीस फीसदी पेंशन स्थगित
फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों का मार्च महीने के ग्रोस सैलरी का तीस फीसदी हिस्सा स्थगित रखा जाएगा,
1500 रुपये की अनुग्रह राशि
कैबिनेट बैठक में गरीब और जरुरतमंदों को 1500 रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला लिया गया है, 36 लाख 51 हजार बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, 25 लाख निर्माण श्रमिकों और पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं,
1 अप्रैल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण
राजस्थान सरकार कैबिनेट मीटिंग में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 78 लाख लाभार्थियों को मार्च महीने की पेंशन का वितरण 1 अप्रैल से शुरु करने का फैसला किया गया,
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