सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य कर्मचारियों को छोड़ किसी को नहीं मिलेगा मार्च का पूरा वेतन, पढिये पूरी खबर

राजस्थान – फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों का मार्च महीने के ग्रोस सैलरी का तीस फीसदी हिस्सा स्थगित रखा जाएगा।

New Delhi, Apr 01 : कोरोना संकट को लेकर मंगलवार को पहली बार राजस्थान सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर मंत्री तक शामिल थे, इस बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये हैं, बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में सीएम से लेकर मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों तक के मार्च महीने की वेतन का एक हिस्सा रोकने का फैसला लिया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा, बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से राजस्थान सरकार को करीब 17 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है, इसी वजह से मार्च महीने के वेतन का हिस्सा रोकने का फैसला लिया गया है।

कितना वेतन रुकेगा
सीएम, डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, विधानसभा स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सभी विधायकों के मार्च महीने के वेतन का 75 फीसदी हिस्सा रोका जाएगा, इसके अलावा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का 60 फीसदी वेतन रोकने का फैसला लिया गया है, जबकि राज्य सरकार सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों का 50 फीसदी वेतन रोका जाएगा।

पेंशनर्स की भी तीस फीसदी पेंशन स्थगित
फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों का मार्च महीने के ग्रोस सैलरी का तीस फीसदी हिस्सा स्थगित रखा जाएगा, इसके अलावा रिटायर्ड पेंशनर्स का भी तीस फीसदी हिस्सा स्थगित रखा जाएगा, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किया जा सके।

1500 रुपये की अनुग्रह राशि
कैबिनेट बैठक में गरीब और जरुरतमंदों को 1500 रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला लिया गया है, 36 लाख 51 हजार बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, 25 लाख निर्माण श्रमिकों और पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें पहले एक हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी गई थी, अब इन वर्गो को फिर से 1500 रुपये की राशि दी जाएगी, इस पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

1 अप्रैल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण
राजस्थान सरकार कैबिनेट मीटिंग में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 78 लाख लाभार्थियों को मार्च महीने की पेंशन का वितरण 1 अप्रैल से शुरु करने का फैसला किया गया, 1 सप्ताह में सभी लाभार्थियों को पेंशन वितरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, इस पर राजस्थान सरकार करीब 700 करोड़ रुपये खर्च करेगी, फरवरी महीने तक की पेंशन के रुप में 700 करोड़ रुपये का भुगतान भी राज्य सरकार ने इसी सप्ताह किया है।