चीन की मुश्किल बढ़ी, भारत के बाद थाईलैंड ने भी दिया झटका, सबमरीन डील रद्द

चीन की दादागीरी अब उसी पर भारी पड़ रही है, भारत की डिजिटल स्‍ट्राइक के बाद अब थाईलैंड ने भी चीन को करारा झटका दिया है । पूरी खबर आगे पढ़ें ।

New Delhi, Sep 03: भारत की ओर से चीन पर तीसरी डिजिटल स्‍ट्राइक की गई है । भारत ने पबजी (PUBG) समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है । इससे पहले भारत दो बार में करीब 100 से ज्‍यादा एप पहले ही बंद कर चुका है, जिनमें टिकटॉक भी शामिल था । भारत की ओर से ये कदम चीन की लद्दाख में चल रही दादागीरी के बाद उठाया गया । वहीं भारत से मिले इस झटके के बाद चीन को एक और झटका थाईलैंड से लगा है । साउथ चाइना सी में उसकी विस्‍तारवादी नीति के कारण थाईलैंड ने चीन के साथ हुई एक अहम डील को कुछ समय के लिए स्‍थगित कर दिया है ।

2015 में हुई थी डील
दरअसल ये एक सबमरीन डील थी, जिसे थाईलैंड ने चीन के साथ जून 2015 में किया था । पनडुब्बियों की खरीद को लेकर हुई इस सौदेबाजी के बाद अब ये कदम उठाया गया है । आपको बता दें कुछ समय पहले ही थाईलैंड में प्रधानमंत्री प्रायुत चान-ओ-चा को सत्ता से हटाकर सेना ने कब्जा कर लिया था ।  नयी सरकार और चीन के बीच संबंध काफी मजबूत माने जाते रहे हैं, लेकिन चीन के रवैये पर उठते सवालों के बीच जब लोग सड़कों पर उतर आए। वहीं चीन का साथ देना थाईलैंड के लिए भी मुसीबत वाला रहा, अमेरिका ने भी थाईलैंड पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे ।

सबमरीन डील स्‍थगित
अब जब दबाव बढ़ गया तो थाईलैंड की सरकार ने संसद से अगले साल के बजट में से चीन को इन पनडुब्बियों के लिए एडवांस में पैसे देने की अपनी योजना को भी वापस ले लिया है । थाईलैंड की कैबिनेट पहली पनडुब्बी की खरीद को लेकर 2017 में ही अपनी मंजूरी दे चुकी थी, इस डील के लिए थाईलैंड चीन को 434.1 मिलियन डॉलर की रकम देने वाला था । पनडुब्बी की डिलीवरी 2018 में होनी थी । इसके अलावा दो यूआन क्लास की एस26टी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को भी खरीदने का प्रस्ताव था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है । चीन ने थाईलैंड से इन दो पनडुब्बियों के लिए कुल 720 मिलियन डॉलर की मांग की थी । अब थाईलैंड का कहना है कि ये कीमत मार्केट रेट से काफी ज्यादा है ।

कोरोना से बिगड़ी हुई है अर्थव्‍यवस्‍था
अगस्त में ही थाईलैंड की संसद में सरकार ने प्रस्ताव पेश किया था, चीन को इन पनडुब्बियों की कीमत अगले 7 साल में दी जानी थी । लेकिन कोरोना के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, ऐसे में सरकार की इस महंगी डील के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए । आम जनों ने भी सोशल मीडिया पर काफी विरोध दर्ज कराया । विपक्षी पार्टियों के जबरदस्त विरोध के कारण थाईलैंड सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा । अब इस डील को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है ।