चुनाव से लेकर ऑर्टिकल 370 तक, कश्मीर पर पीएम मोदी की मीटिंग में इन बातों पर रहा जोर

सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर के भविष्य को लेकर क्या निष्कर्ष निकला, वो कौन से अहम मुद्दे थे, जिन पर मंथन हुआ और आगे क्या हो सकता है।

New Delhi, Jun 25 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को जम्मू-कश्मीर को लेकर एक खास बैठक हुई, 2019 में ऑर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक हलचल की ये पहली बड़ी पहल है, करीब एक दर्जन नेताओं के साथ साढे 3 घंटे तक मंथन चला, जिसमें पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। इस सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर के भविष्य को लेकर क्या निष्कर्ष निकला, वो कौन से अहम मुद्दे थे, जिन पर मंथन हुआ और आगे क्या हो सकता है, 5 प्वाइंट में समझिये।

परिसीमन
जम्मू-कश्मीर में अभी परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, सरकार की ओर से सभी राजनीतिक दलों से अपील की गई है कि वो इसमें सहयोग करें, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है, कि पूर्ण राज्य की प्रक्रिया में परिसीमन काफी जरुरी है।

विधानसभा चुनाव
जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने बैठक में जल्द से जल्द सरकार बनाने की अपील की, तो वहीं केन्द्र सरकार की ओर से भी विश्वास दिलाया गया, कि वो राज्य में जल्द से जल्द ही चुनाव कराना चाहते हैं, परिसीमन की प्रक्रिया के बाद चुनाव की ओर कदम बढने की संभावना है, जम्मू-कश्मीर में 2018 के बाद से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है।

पूर्ण राज्य
जम्मू-कश्मीर के नेताओं की ओर से जो मुख्य मुद्दा रखा गय. है, उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा शामिल है, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और अन्य पार्टियों ने फिर ये बात दोहराई है, केन्द्र सरकार की ओर से फिर विश्वास दिया गया है। कि जम्मू-कश्मीर को सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, अमित शाह ने कहा कि सरकार ने संसद में इसका वादा किया है, ऐसे में इसे पूरा किया जाएगा।

ऑर्टिकल 370 और 35ए
जम्मू-कश्मीर के कुछ नेताओं ने ऑर्टिकल 370 और 35ए को लेकर भी बैठक में बात की, हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि अभी इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने बयान जरुर दिया कि वो लोग 5 अगस्त के फैसले को नहीं मानते हैं।

लड़ी जाएगी कानूनी लड़ाई
सरकार के साथ बैठक के बाद भले ही हर किसी ने जोश बढाने वाले बयान दिये हैं, लेकिन अनुच्छेद 370, 35ए को लेकर तीखे तेवर जारी हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी ओर से कोर्ट में भी लड़ाई जारी रहेगी, सरकार से भी वो अपील करेंगे क्योंकि वो 5 अगस्त के फैसले को नहीं मानते हैं।