महंगाई भत्ता बढने से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को झटका, सरकार ने बदला ये नियम

20 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि प्रमोशन के लिये न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव का फैसला लिया गया है, ये बदलाव सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा।

New Delhi, Sep 22 : केन्द्र सरकार के 65 लाख से ड्यादा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढने का जुलाई से इंतजार है, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 28 सितंबर के दिन 4 फीसदी इजाफे का ऐलान हो सकता है, लेकिन इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को एक झटका लगा है, सरकार ने सातवें वेतन आयोग के मुताबिक प्रमोशन के लिये न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव करने का फैसला लिया है।

न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव
20 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि प्रमोशन के लिये न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव का फैसला लिया गया है, ये बदलाव सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा, डीओपीटी की ओर से उम्मीद की जा रही है कि प्रमोशन के लिये जरुरी बदलाव को उपयुक्त संशोधन करके भर्ती नियमों/सेवा नियमों में शामिल किया जा सकता है।

अब इतने साल सेवा देने के बाद होगा प्रमोशन
इसके लिये सभी मंत्रालयों/विभागों से उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती नियमों में जरुरी बदलाव का भी अनुरोध किया गया, संशोधित नियमों के तहत लेवल 1 और लेवल 2 के लिये 3 साल की सर्विस होना जरुरी है, वहीं लेवल 6 से लेकर 11 के लिये 12 साल की सर्विस जरुरी है हालांकि लेवल 7 और लेवल 8 के लिये सिर्फ 2 साल की सर्विस जरुरी है, आइये देखते हैं कि बदलाव के बाद नई सेवा शर्तों के बारे में जो जानकारी दी गई है, वो तस्वीर में है।

बढोतरी का अनुमान
मालूम हो कि सातवें वेतन आयोग के तहत केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए मार्च 2022 में बढाया गया था, उस समय सरकार ने उसमें 3 फीसदी का इजाफा किया था, जो 31 से बढकर 34 फीसदी हो गया था, उस समय सरकार की ओर से कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर दिया गया था, अब कर्मचारियों की जुलाई से महंगाई भत्ते में बढोतरी बकाया है, इस पर 28 सितंबर को 4 फीसदी बढोतरी के ऐलान होने की उम्मीद है।