मां को सशक्त बनाने के लिये सरकार ने शुरु की नई योजना, जानिये ब्योरा

इस योजना का नाम आमा सशक्तितकरण योजना रखा गया है, सीएम पीएस तमांग ने पूर्वी सिक्किम के रंगपो में 14 हजार लाभार्थियों को चेक दिया, योजना के जरिये सलाना 20 हजार रुपये की राशि मिलेगी।

New Delhi, Mar 06 : सिक्किम सरकार ने घर में रहने वाली मां को सशक्त बनाने के लिये रविवार 5 मार्च को एक नई योजना की शुरुआत की है, इस योजना के जरिये हर मां के नाम पर एक बचत खाता खोला जाएगा। योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो विवाहित हैं और जिनके बच्चे हैं, लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है। प्रदेश में करीब 32 निर्वाचन क्षेत्रों से 14 हजार लाभार्थी महिलाएं हैं, जिनमें 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की विवाहित महिलाएं शामिल हैं, जो अपने घर से बाहर काम नहीं करती है, जिनके परिवार के सदस्य कोई नियमित सरकारी नौकरी नहीं करते, उन्हें इस योजना के तहत कवर किया गया है।

सिक्किम सरकार ने शुरु की आमा सशक्तिकरण योजना
इस योजना का नाम आमा सशक्तितकरण योजना रखा गया है, सीएम पीएस तमांग ने पूर्वी सिक्किम के रंगपो में 14 हजार लाभार्थियों को चेक दिया, योजना के जरिये सलाना 20 हजार रुपये की राशि मिलेगी, ये योजना प्रदेश में ऐसी सभी माताओं को कवर करती है, जो गैर कामकाजी, अकेली, तलाकशुदा, यौन शोषण की शिकार, अविवाहित और विधवा हैं, सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता को बढावा मिलेगा।

योजना के लिये 100 करोड़ आवंटित
सीएम पीएस तमांग ने कहा कि 2023 के लिये हमने इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, जिसका उद्देश्य माताओं को घर में आर्थिक रुप से सशक्त बनाना है, 20 हजार रुपये की राशि उनके खातों में जाएगी, जिससे वो अपना खर्च उठा सकेंगी, इसके अलावा सीएम ने कहा जो माताएं गृहिणी भी हैं, उन्हें समाज में नजरअंदाज किया जाता है, सिक्किम सरकार ऐसी महिलाओं पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है।

सिक्किम पहला राज्य
सिक्किम सरकार का दावा है कि सिक्किम देश का पहला राज्य है, जिसने महिलाओं को लेकर एक कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है, योजना ना सिर्फ समाज में माताओं की स्थिरता सुनिश्चित करेंगी, बल्कि उन्हें अपने परिवारों के जीवन को बदलने के लिये मजबूती प्रदान करेगी, राज्य सरकार ने दावा किया कि ये महिलाओं को अपने बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने परिवार की आय बढाने तथा अन्य आवश्यकताओं के लिये धन का उपयोग करने का अवसर भी देगी, इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार का कहना है कि ये गैर कामकाजी महिलाओं को पैसे बचाने की परंपरा को बढावा देगी।