पीएम मोदी की डिग्री डिटेल मांगने पर केजरीवाल को कोर्ट से फटकार, 25 हजार का जुर्माना भी लगा

इस खबर पर रिएक्ट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा अनपढ या कम पढे-लिखे पीएम देश के लिये बेहद खतरनाक हैं।

New Delhi, Mar 31 : आप के राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार 31 मार्च को फैसला सुनाया कि पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

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मोदी की डिग्री
फैसला सुनाते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी तथा गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी के स्नातक तथा स्नातकोत्तर का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, Modi पीठ गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है, उन्होने पीएम के डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी, सीएम केजरीवाल को ये राशि गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करानी होगी।

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केजरीवाल बोले ये क्या हो रहा है
इस खबर पर रिएक्ट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा अनपढ या कम पढे-लिखे पीएम देश के लिये बेहद खतरनाक हैं, ट्विटर पर केजरीवाल ने लिखा, क्या देश को ये भी जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढे हैं, कोर्ट में उन्होने डिग्री दिखाये जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों, और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, ये क्या हो रहा है।

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कितने पढे हैं मोदी
नरेन्द्र मोदी के अनुसार उन्होने 1978 में गुजरात विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तथा 1983 में डीयू से स्नातकोत्तर की पढाई पूरी की, पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि PM modi छिपाने के लिये कुछ भी नहीं है, इसलिये सूचना का खुलासा करने के लिये विविधता को मजबूर नहीं किया जा सकता है। एसजी ने तर्क दिया कि लोकतंत्र में इस पद पर आसीन व्यक्ति को डॉक्टरेट या अनपढ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ ही इस मुद्दे से जनहित नहीं जुड़ा है, यहां तक कि उनकी निजता भी प्रभावित होती है।