नोटबंदी के बाद, सरकारें चुने जाने की प्रक्रिया में काले धन की नसबंदी हो !

राजनीतिक राजशाही से मुक्ति दिलाने की दिशा में ये कदम बड़ा क्रांतिकारी हो सकता है. इस देश में आम आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार तो दिया जाता है, लेकिन उसकी औकात नहीं होती कि वो चुनाव लड़ने के बारे में सोच सके. अगर चुनाव का खर्च सरकारी स्तर पर होगा, तो राजनीतिक पार्टियां उन काबिल लोगों को भी मौका देने के बारे में सोच सकेंगी जो दावेदारी के लिए इनवेस्ट्मेंट करने का जोखिम नहीं उठा सकते. जिस देश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की खर्च सीमा 70 लाख रूपए अधिकतम और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रूपए अधिकतम तय की गई हो, वहां उम्मीदवार अनुमानत: 25 करोड़ रूपए तक खर्च कर देते हों, तो ज़रूरी है कि इस पर लगाम लगे.

सेंटर फ़ॉर मीडिया स्टडीज़ के अनुमान के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव पर करीब 35000 करोड़ रूपए खर्च हुए. हालांकि चुनाव आयोग का अपना हिसाब कुछ और कहता है.
सरकारी खर्च पर चुनाव हों तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव का कुल खर्च इससे कहीं कम होगा.
समय आ गया है जब नोटबंदी के बाद, सरकारें चुने जाने की प्रक्रिया में काले धन की नसबंदी के लिए भी कोई सख्त कदम उठाया जाए.

(चर्चित टीवी पत्रकार रोहित सरदाना के फेसबुक वॉल से साभार, ये लेखक के निजी विचार हैं)