कांग्रेस के नए ‘तुगलक’ बने कैप्टन अमरिंदर सिंह, गाय पालने पर ही लगा दिया टैक्स
IndiaSpeaks Staff
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। गाय समेत पालतू जानवरों को घर पर रखने पर अब टैक्स देना होगा।
New Delhi Oct 24 : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नए तुगलक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बसुंधरा राजे के काले कानून का तो विरोध कर रही है लेकिन, कैप्टन अमरिंदर सिंह के तुगलकी फरमान पर खामोश है। हर किसी को मालूम है कि हरियाणा और पंजाब को दूध-दही की नगरी कहा जाता है। पंजाब में ज्यादातर घरों में गाय भैंस और बैल पले होते हैं। जिनका इस्तेमाल लोग खेती बाड़ी और दुग्ध उत्पादन में करते हैं। लेकिन, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में बड़ी आबादी की जेब पर सीधा हमला कर दिया है। पंजाब सरकार के नए तुगलकी फरमान के मुताबिक अब गाय, भैंस, बैल या फिर कुत्ता पालने वाले लोगों को टैक्स देना होगा।
कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने अपने इस तुगलकी फरमान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब सरकार के इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर राज्य में कोई भी शख्स अपने पास गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई भी दूसरा जानवर रखता है तो उसे प्रति जानवर के हिसाब से टैक्स देना होगा। पालतू जानवर रखने पर अब पंजाब के लोगों को हर साल ढाई सौ रूपए से लेकर पांच सौ रूपए तक का टैक्स देना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के तुगलकी फरमान में ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने तय वक्त में टैक्स अदा नहीं किया तो उस पर दस गुने की पेनाल्टी ठोंक दी जाएगी। इसके साथ ही अब सभी पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को नगर निगम से यूएलबी और लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही नगर निगम जानवरों के मालिक को एक टैग भी देगा। जिस पर जानवर के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ-साथ मालिक का नाम पता भी दर्ज होगा। इस नए नियम में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पालतू जानवर दो बार से ज्यादा सड़क पर घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। जानवरों की हिंसा पर भी उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन रद्द या फिर कैंसिल होने के बाद मालिक के पास उस जानवर को रखने का हक खत्म हो जाएगा। दोबारा रजिस्ट्रेशन तभी जारी किया जाएगा जब जानवर के मालिक का आचार व्यवहार पहले से दुरुस्त होगा।
कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने ये नोटिफिकेशन पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहज जारी किया है। सरकार का मानना है कि वो इस तरह का टैक्स लगातार अपने खजाने में चल रहे वित्तीय घाटे की भरपाई कर पाएगी। लेकिन, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के फैसले का पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध शुुरु हो गया है। लेागों ने इसे सरकार का तुगलकी फरमान करार दिया है। पंजाब सरकार की ओर से ये तुगलकी फरमान स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी किया गया है। ये मंत्रालय नवजोत सिंह सिद्धू के अधीन आता है। सिद्धू ही स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री हैै। नोटिफिकेशन को लेकर विपक्ष की त्यौरियां चढ़ गई हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी खामोश है।
