ये चुनावी दांव हो तो हो, जनता को पीएम मोदी राहत तो देने ही वाले हैं

लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में पीएम मोदी देश की मिडिल क्लास जनता को राहत दे सकते हैं, टैक्स में छूट का एलान किया जा सकता है।

New Delhi, Jan 08: हर तरफ चर्चा हो रही है कि 2019 के आम चुनाव के लिए मोदी सरकार की क्या रणनीति होगी, जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं है कि पीएम मोदी की टक्कर का फिलहाल कोई नेता नहीं है, विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी अपनी आकांक्षाओं के कारण उनकी एकता खोखली दिखाई देती है। बीजेपी ने अभी से चुनाव के लिए कमर कस ली है, अभी तक मोदी सरकार के काम पर नजर डालें तो आम बजट में लोक लुभावन वादों और घोषणाओं से दूर रही है, मगर चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट का इस्तेमाल सरकार जनता को राहत देने में कर सकती है। ये चुनावी दांव ही सही कम से कम जनता को राहत तो मिलने वाली है।

पीएम मोदी की योजना देश के मिडिल क्लास को साधने की है, इसके लिए लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट में इस वर्ग को कई राहतें मिल सकती हैं। मिडिल क्लास हमेशा से टैक्स का रोना रोता है, सरकार टैक्स में ही उसे राहत दे सकती है। खास बात ये है कि मिडिल क्लास बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। जो तमाम मुश्किलों के बाद भी बीजेपी के साथ बना हुआ है। सरकार में एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि मध्य वर्ग की जरूरतों का ख्याल रखना सरकार का काम है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार टैक्स में छूट, स्वास्थ बीमा पर एक्स्ट्रा लाभ, फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने का फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बारे में पहले ही संकेत दे चुके हैं।

अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार जनता के पास ज्यादा फंड रखना चाहती है, जिसका इस्तेमाल वो कर सके। पीएम मोदी की मंशा ठीक है कि जनता को राहत देनी है, लेकिन इस में समस्या ये है कि सरकार को इसके लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा, जीएसटी और नोटबंदी के कारण कॉरपोरेट टैक्स में कमी आई है, सरकार का राजस्व भी कम हुआ है। इसलिए राहत के लिए अलग से संसाधनों की तलाश करनी होगी। जीएसटी के बाद तो हालात खराब हुआ हैं, इस से राहत देने के लिए सरकार ने 200 उत्पादों को 28 फीसदी जीएसटी के दायरे से बाहर किया था। ये भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री जेटली से राय मशविरा करने के बाद पीएम मोदी टैक्स में बड़ी राहत का एलान कर सकते हैं।

अभी जो टैक्स की संरचना है उसके मुताबिक ढाई लाख रूपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इसी के साथ पीपीएएफ और 5 साल तक के लिए बैंक खातों में डेढ़ लाख के निवेश पर छूट मिलती है। आयकर एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत भी टैक्स में कई तरह की छूट मिलती है। जनता को राहत देने से पहले मोदी सरकार को ये भी सोचना है कि इस से कहीं उसकी महत्वकांक्षी योजनाओं पर असर ना पड़े। क्योंकि राजस्व में कमी के कारण पहले से सरकार निशाने पर है, अगर लोक लुभावन बजट पेश किया तो सरकार पर बोझ बढ़ सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ये रिस्क लेने को तैयार है।