PNB स्कैम के बाद मोदी सरकार एक्शन में, इन 4 कदमों से दिखेगी सख्ती

केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इन फैसलों से आम जनता को भी राहत मिलेगी।

New Delhi, Feb 24: पंजाब नेशनल बैैंक का घोटाला मोदी सरकार के लिए बदनामी का कारण बन रहा है, विरोधी दल लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने बैंक को जो चूना लगाया है उसकी कालिख सरकार पर भी पड़़ रही है। ऐसे में सरकार अब सख्ती के मूड में हैं, लगातार बैंकों से फ्रॉड करके जिस तरह से बड़ी मछलियां विदेश भाग रही हैं इस पर रोक गाने के लिए ये फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार के इन कदमों से आम आदमी के साथ-साथ व्यापारियों को भी राहत मिलेगी. इसी के साथ देश की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रैंकिंग में भी सुधार की उम्मीद लगाई जा रही है. हम आपको बताते हैं कि सरकार कौन से फैसले लेने वाली है

सबसे पहले तो मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने वाली है। टैक्स विभाग से लेनदेन आसान करने पर मुख्य फोकस होगा. इसी के साथ कस्टम, इनकम टैक्स के नियमों को भी आसान किया जाएगा। इस से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। कम से कम समय में टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को भी आसान किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन परमिट को सरल किया जाएगा। देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई से सुधार पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. फिलहाल लक्ष्य तय किया गया है कि मुंबई में कंस्ट्रक्शन की मंजूरी 60 दिन में मिल जाए।इस से काम में रफ्तार आएगी। अगर कोई कारोबारी नई कंपनी खोलना चाहता है तो उसके लिए नियमों को आसान बनाया जाएगा। इसके लिए आईटी और आधार के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

मोदी सरकार देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने पर सुझाव देने के लिए 4 एजेंसियां नियुक्त कर सकती हैं, ये एजेंसियां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंशट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होंगी। खास बात ये है कि हर एजेंसी अलग अलग क्षेत्रों की रिपोर्ट सरकार को देगी। इस से सरकार को पता चल सकेगा कि किस क्षेत्र में कितना ध्यान देना है। ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसके पूररी होने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आसान हो जाएगा। इन एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि इस मुद्दे पर पीएमओ और उद्योग मंत्रालय के बीच बैठक भी हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य  ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की रैंकिंग में टॉप 50 में आने का लक्ष्य है.

इन सारे कदमों को उठा कर सरकार बिजनेस को बढ़ावा देने का काम करेगी, देश की अर्थ व्यवस्था में जिस तरह की तेजी का लक्ष्य सरकार ले कर चल रही है उस में ये फैसले बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं, साथ ही टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाना आम जनता के लिए काफी राहत भरा हो सकता है, वैसे एक बात ये भी है कि सरकार को पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्कैम को रोकने के लिए भी कुछ अहम कदम उठाने होंगे, इस दिशा में मोदी सरकार की तरफ से इशारा किया जा चुका है, फिलहाल तो नीरव मोदी को पकड़ने पर ध्यान लगाया जा रहा है. सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि अगर नीरव मोदी जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो सकती है।