मोदी सरकार के इस सिक्सर से विरोधी हो जाएंगे चित, इसी महीने ऐलान की तैयारी

मोदी सरकार किसानों को जल्द ही दो बड़े तोहफे देने जा रही है, इसकी घोषणा अगले सप्ताह तक या फिर बजट सत्र के दौरान हो सकती है।

New Delhi, Jan 11 : मोदी सरकार जनरल कोटा बिल संसद में पास करवा चुकी है, इसके बाद 31 जनवरी से शुरु होने जा रहे बजट सत्र में आम जनता को 6 बड़े और तोहफे दे सकती है, इन तोहफों को लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, आइये हम आपको बताते हैं कि वो कौन से तोहफे हैं, जिनका ऐलान सरकार जनता के लिये कर सकती है।

किसानों, बेरोजगारों को वेतन
मोदी सरकार किसानों को जल्द ही दो बड़े तोहफे देने जा रही है, इसकी घोषणा अगले सप्ताह तक या फिर बजट सत्र के दौरान हो सकती है, इसके तहत गरीब किसानों को मासिक वेतन दी जाएगी, इसके साथ ही खेती के लिये उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, साथ ही बेरोजगारों को भी हर महीने उनके खाते में एक निश्चित राशि ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वो उससे अपना जीवन यापन कर सकें। सूत्रों के अनुसार हर सीजन में किसानों को प्रति एकड़ चार हजार रुपये तक दिये जाएंगे, ये पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में ही डाले जाएंगे, हालांकि ये पैसा किसानों को कुछ शर्तों के साथ दिया जाएगा, इस पैसे की मदद से किसान खेती के दौरान होने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सकेंगे, खेती के दौरान किसानों का मुख्य खर्च बीज, खाद, सिंचाई और फसल की पैदावार होने से लेकर ढुलाई पर होती है।

ब्याज मुक्त कर्ज
केन्द्र सरकार किसानों के लिये ब्याज मुक्त लोन भी देने की तैयारी कर रही है, ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ ना पड़े, गरीब किसानों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, इससे सरकार पर करीब 2.30 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा, सरकार इसकी स्कीम की घोषणा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत करेगी।

लोकसभा चुनाव पर नजर
मोदी सरकार की नजर अब सीधे लोकसभा चुनाव पर है, इसलिये बजट में ही इस योजना की घोषणा की जा सकती है, ताकि इसका फायदा एनडीए को मिल सके, आपको बता दें कि इस स्कीम पर मोदी सरकार पिछले दो साल से काम कर रही है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने 29 जनवरी 2018 को कहा था कि अगले सालों में एक या दो प्रदेशों में यूबीआई की शुरुआत की जा सकती है, सुब्रमण्यम ने 2016-17 के आर्थिक सर्वे के बाद ये सिफारिश की थी।

आयकर में छूट
इसके साथ ही आयकर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ढाई लाख की सीमा बढाकर तीन लाख किया जा सकता है, बुधवार को ही उद्योग संगठन सीआईआई ने इनकम टैक्स सीमा को 5 लाख तक करने की मांग की थी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पांच नहीं बल्कि इस बार तीन लाख तक किया जा सकता है।

जीएसटी में हो सकते हैं बदलाव
निर्माणाधीन मकानों पर अभी लगने वाली 12 फीसदी जीएसटी में से आधे से ज्यादा हिस्सा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रुप में बिल्डर को वापस कर दिया जाता है, ऐसे में वास्तविक जीएसटी पांच या छः फीसदी ही होता है, जबकि बिल्डर खरीददारों को आईटीसी का लाभ नहीं देते हैं, लिहाजा परिषद अस्सी फीसदी इनपुट पंजीकृत डीलर से खरीदने वाले बिल्डर पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले दिनों संकेत दिये थे कि जीएसटी की अगली बैठक में टैक्स दरों में बदलाव किया जाएगा, 28 फीसदी स्लैब में आने वाले वस्तुओं की संख्या घटाने से लेकर निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर कम करने का फैसला लिया जा सकता है।

होम लोन सस्ता
1 अप्रैल से आम जनता को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है, आरबीआई सभी तरह के लोन की ब्याज दर को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है, इस नियम के अनुसार होम, पर्सनल और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिये ब्याज दर के लिये बैंकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।