जम्मू-कश्मीर अब केन्द्र शासित प्रदेश, टूरिज्म और उद्योग धंधों को मिल सकता है फायदा

एक्सपर्ट ने बताया कि सरकार अगर इस फैसले को अच्छे से लागू कर लेते हैं, तो जम्मू को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा।

New Delhi, Aug 05 : केन्द्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया, इसके साथ ही राज्यसभा में अमित शाह ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को पेश किया, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया है, लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है।

क्या असर होगा
एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार के इस फैसले का बड़ा असर होगा, राजनीतिक तौर के अलावा आर्थिक तौर पर भी जम्मू-कश्मीर देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा सहयोगी बनेगी, अर्थशास्त्रियों का कहना है, कि अगर सरकार इस फैसले को पूरी तरह से लागू करा पाती है, तो टूरिज्म, ड्राई फ्रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से निवेश बढेगा, जिससे रोजगार के नये अवसर भी बनेंगे।

बनेंगे नौकरियों के मौके
एक्सपर्ट ने बताया कि सरकार अगर इस फैसले को अच्छे से लागू कर लेते हैं, तो जम्मू को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा, पिछले दिनों एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2029 तक टूरिज्म सेक्टर में हर साल 10 लाख नौकरियां जुड़ने का अनुमान है, ऐसे में ये फैसला सेक्टर को और बेहतर बनाएगा।

रोजगार के मौके
एक्सपर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में फ्रूट और डायफ्रूट्स की फसल अच्छी होती है, लिहाजा वहां कंपनियां अपनी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा पाएंगी, इसके अलावा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करेगी, इससे रोजगार के नये अवसर बनेंगे, फिलहाल जो स्थिति थी उसमें कोई भी वहां ज्यादा निवेश करना नहीं चाहता था।