महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने उठाया ये कदम

महाराष्ट्र राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना ने राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

New Delhi, Nov 12 : महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है, बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने भी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की मंजूरी दे दी है, राजभवन ने बयान जारी कर कहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस बात से संतुष्ट हैं कि संविधान के अनुसार अब राज्य में सरकार का गठन नहीं किया जा सकता।

राज्यपाल को लगा कोई नहीं बना सकता सरकार
राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले पर अब राजभवन ने बयान जारी कर कहा कि राजभवन के अनुसार राज्यपाल इस बात से संतुष्ट नहीं थे, कि राज्य में कोई भी पार्टी एक संवैधानिक प्रावधानों के अनुरुप सरकार बना पाएगी, इसे ही देखते हुए राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना
महाराष्ट्र राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना ने राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, याचिका में कहा गया है कि उन्हें समर्थन पत्र पेश करने के लिये राज्यपाल ने 72 घंटे का समय नहीं दिया, सिर्फ 24 घंटे में समर्थन पत्र पेश करने को कहा गया।

शिवसेना ने उठाये सवाल
शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया, कि जब एनसीपी को दिया गया समय खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में माननीय राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कैसे कर सकते हैं, राज्यपाल के फैसले के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ गया है।