Opinion – ये हेमंत सोरेन ने सराहनीय पहल की है, सुशासन बाबू भी सीखें

अगर बिहार सरकार भी ऐसा करे तो दुष्कर्मियों को जल्द सजा मिलेगी। इससे रेप की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

New Delhi, Jan 11 : महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करनेवालों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सराहनीय पहल की है। झारखंड कैबिनेट की पहली बैठक में ऐसे केसों के शीघ्र निपटारे के लिए सभी 22 जिलों में विशेष अदालत गठित करने का निर्णय लिया है। क्या बिहार में ऐसा नहीं हो सकता?

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बिहार में दुष्कर्म और पॉक्सो से संबंधित करीब 20 हज़ार मुकदमें निचली अदालतों में लंबित हैं। मुकदमों की भीड़ में ये केस गुम से हो गए हैं। प्राथमिकता के आधार पर ऐसे केसों के निपटारे की बात जरूर की जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कहते हैं न ‘बातें हैं, बातों का क्या’, तो ऐसे केसों के त्वरित निपटारे की बात सिर्फ बातों में ही टंगी रह जाती हैं।

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लेकिन जो काम करनेवाले होते हैं, वे एक झटके में निर्णय ले लेते हैं, जैसा झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। उन्होंने विशेष कोर्टों में जजों और अन्य कर्मियों की नियुक्ति के आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं।

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अगर बिहार सरकार भी ऐसा करे तो दुष्कर्मियों को जल्द सजा मिलेगी। इससे रेप की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। सजा नहीं मिलने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं साथ ही नए अपराधी भी पैदा होते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी।

(वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी के फेसबुक वॉल से साभार, ये लेखक के निजी विचार हैं)