सुशांत: केन्द्र सरकार ने पूरी कर दी रिया चक्रबर्ती की मांग, देखती रह गई उद्धव सरकार
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सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत के करोड़ों फैंस को जीत मिली है, उनकी गर्लफ्रेंड की मांग को केन्द्र सरकार ने आज मान लिया है ।
New Delhi, Aug 05: सुशांत सिंह राजपूत के निधन की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझ गई है । मामले में कई ऐसे एंगल सामने आ रहे हैं, जिसके बाद से मौत एक रहस्य नजर आने लगी है । पूरे मामले में शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी । सुशांत के करोड़ों फैन्स सरकार से लगातार अपील कर रहे थे कि इस केस को सीबीआई को सौंप दें, इतना ही नहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने भी गृह मंत्री मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई थी ।
सीबीआई को ट्रांसफर हुआ केस
इस घटनाक्रम में बिहार सरकार ने भी मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी थी, जिसके बाद अब केंद्र ने बिहार 
सरकार की ये सिफारिश मंजूर कर ली है । सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि उन्होंने सुशांत केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है । यानी अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी ।
वकील ने क्या कहा
केंद्र सरकार के वकील SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश
मान ली गई है । वहीं रिया की तरफ से वकील श्याम दीवान ने कहा है कि एसजी की तरफ से जो कहा गया, यहां वह मामला नहीं है, ऐसे में अदालत रिया की याचिका पर गौर करे । श्याम दीवान (रिया के वकील) ने सभी मामलों पर रोक लगाने की मांग की । वकील के मुताबिक पटना में दर्ज हुई एफआईआर ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक नहीं है ।
बिहार पुलिस को अधिकार नहीं
वकील ने आगे कहा कि बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और खुद जाकर पूछताछ करने लगी । जबकि उनके क्षेत्राधिकार में यह नहीं आता, 
जबकि मुंबई पुलिस पहले से पूरी कार्रवाई कर रही है । उन्होने बिहार में दर्ज FIR को मुम्बई ट्रांसफर करने की भी मांग की । पूरे मामले में जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे और उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाना चौंकाने वाला है । जस्टिस राय ने कहा कि यह जांच का विषय है ।
महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई, कहा कि बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारनटीन करना
सही मैसेज नहीं देता । वो भी तब जब केस में मीडिया की रुचि हो । महाराष्ट्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीक़े से हो । सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कोर्ट को संतृष्ट करे कि उन्होंने इस मामले में प्रोफेशनली काम किया है ।
